महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में कुछ दिनों पहले कथित रूप से बलात्कार की शिकार हुई एक मूक-बधिर महिला का पिछले छह दिनों में डाक्टरी परीक्षण केवल इसलिए नहीं किया जा सका क्योंकि सरकारी अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं थी।
अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति (एबीजेएएसएस) ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए पांच जून से हरियाणा में फिर से आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। इसे देखते हुए हरियाणा में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राज्य के 8 जिलों में धारा 144 लगाई गई है। आंदोलन को रोकने के लिए खट्टर सरकार हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करेगी।
यदि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसक हैं और उनसे मिलने की इच्छा रखते हैं तो यह इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। इसके लिए आपको पांच मिनट में 20 सवालों के जवाब देने होंगे। आप पांच मिनट में 20 सवालों के जवाब दे देते हैं तो आपको एक प्रमाणपत्र मिलेगा जिस पर पीएम मोदी के हस्ताक्षर होंगे और उनसे मुलाकात का मौका भी आपके पास होगा।
उत्तराखंड में 24 छोटी-बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं का काम पिछले कई वर्षों से लटका पड़ा है। गैर सरकारी संगठनों और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) का कहना है कि इन परियोजनाओं की वजह से पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ रहा है।
सत्ताधारियों को तलवार लटकाना बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह मीडिया का एक वर्ग सदा यह समझता रहा है कि वह सर्वशिक्तमान है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ सत्ता को बनाने-बिगाड़ने और देश की दशा तय करने का काम कर सकता है। यह दोनों प्रवृत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनुचित है।
पनामा पेपर्स लीक विवाद के बीच पाकिस्तान के वजीरे आजम नवाज शरीफ दो अरब रूपये की निजी संपत्ति के साथ देश के सबसे अधिक दौलतमंद नेता के तौर पर उभरे हैं। गौरतलब है कि महज चार साल में उनकी संपत्ति में करीब एक अरब रूपये का इजाफा हुआ है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अब उनकी पार्टी से ही विरोध की आवाजें सुनाई देने लगी हैं। ताजा मामला भाजपा सांसद अश्विनी कुमार का है जिनके अखबार में एक विशेष संपादकीय में नरेंद्र मोदी की जमकर आलोचना की गई है जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तारीफ में कसीदे पढ़े गए हैं।
दक्षिण भारत के राज्यों में पिता के सत्ता में आते ही बेटों की चांदी होने वाली बात खूब प्रचलित है। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी का उदाहरण सबके सामने ही है। नई सूचना कर्नाटक से है जहां कांग्रेसी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे डॉक्टर यतींद्र सिद्धारमैया को दो साल पहले अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल करने वाली कंपनी मेट्रिक्स इमेजिंग सॉल्यूसंश को पिछले साल राज्य सरकार से करोड़ों का ठेका हासिल हो गया।
अरबों रुपये के कर्ज के भुगतान में चूक के बीच उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि चूककर्ताओं के नाम का खुलासा किए बिना कुल बकाया राशि को सार्वजनिक किया जाए लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ने गोपनीयता उपबंध का हवाला देते हुए इस प्रस्ताव का विरोध किया है।