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विदिशा में किसान राजू सिंह रघुवंशी ने मरने से पहले सुसाइड नोट में सरकार के अपाहिज सिस्टम को जिम्मेदार बताते हुए लिखा कि सरकारी सिस्टम ने उसे मरने को मजबूर कर दिया।

प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रोज वैली मामले की छानबीन कर रहे जांच अधिकारी को निलंबित कर दिया। निलंबन की यह कार्रवाई तब हुई जब एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें कथित तौर पर कोलकाता के नोडल जांच अधिकारी को चिटफंड घोटाले के मुख्य आरोपी गौतम कुंडू से अलग रह रही उसकी पत्नी के साथ यहां एक होटल में प्रवेश करते हुए देखा गया।

सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग करते हुए जाट संगठनों के सदस्यों ने हरियाणा के ज्यादातर जिलों में आज अपना आंदोलन शुरू किया। ताजा आंदोलन का आह्वान कुछ जाट संगठनों की ओर से किया गया है, इनमें विशेष रूप से यशपाल मलिक के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति (एआईजेएएसएस) से जुड़े लोग शामिल हैं।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नोटबंदी का आज पुरजोर बचाव किया और कहा कि बेशक इसने वित्तीय प्रणाली को थोड़े समय के लिए झकझोर दिया है, लेकिन इससे लंबे समय में कालेधन की अर्थव्यवस्था औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनेगी और कर कानूनों के अनुपालन में सुधार होगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड टंप के शपथ- ग्रहण समारोह के विरोध में सड़कों पर प्रदर्शन और झड़पें हुईं। उपद्रवियों ने एक वाहन में आग लगा दी और लगभग आधा दर्जन स्टोर क्षतिग्रस्त कर दिए। इस दौरान छह पुलिस अधिकारी घायल हो गए और 200 से अधिक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

भारत के अधिकांश मंत्रियों, बड़े अफसरों, राजनयिकों को सरकारी खजाने से खाने-पीने और सैर-सपाटे की आदत रहती है। तनख्वाह और भत्तों के बावजूद वे या उनके सहयोगी बंगलों में ‘आतिथ्य सत्कार’ के खाते में बेहिसाब खर्च करते हैं।

आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के पैसा ले लें संबंधी बयान पर गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय चुनाव आयेाग को रिपोर्ट नहीं भेज पाया है क्योंकि दक्षिण जिला चुनाव अधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार है।

शीर्ष आईएएस अधिकारी अनिल बैजल को आज दिल्ली का अगला उपराज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। नजीब जंग के एकाएक इस्तीफा देने के बाद से यह पद रिक्त है। 1969 बैच के आईएएस अधिकारी बैजल अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के अधीन केंद्रीय गृह सचिव थे और साथ ही अन्य मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं।

निर्वाचन आयोग ऐसे 200 से अधिक दलों के वित्तीय मामलों की जांच करने के लिए आयकर अधिकारियों को पत्र लिखने वाला है, जिन्हें उसने चुनाव न लड़ने के कारण सूची से बाहर किया है। आयोग ने बीते कुछ समय में ऐसे विभिन्न दलों की पहचान की है, जिन्होंने वर्ष 2005 से चुनाव नहीं लड़ा है। आयोग ने ऐसे 200 से अधिक दलों को सूची से बाहर किया है।

नरेंद्र मोदी ने जब देश के प्रधानमंत्री पद की कमान संभाली थी तब कहा गया था कि उनकी टीम में गुजरात के अधिकारियों की भरमार है। गुजरात के अधिकारी प्रधानमंत्री कार्यालय में आज भी बहुत हैं मगर अब शीर्ष पदों पर अब उत्तराखंड के अधिकारियों का दबदबा बढ़ गया है।