शराब पीना मौलिक अधिकार नहीं है: केरल उच्च न्यायालय
पिछली सरकार की शराब नीति को बरकरार रखते हुए केरल उच्च न्यायालय ने इस दलील को खारिज कर दिया कि शराब पीना मौलिक अधिकार है।
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जवानों का भोजनः कोर्ट ने मांगी गृह मंत्रालय से प्रतिक्रिया
बीएसएफ के जवान द्वारा सोशल मीडिया के जरिए किए गए दावे के मद्देनजर दिल्ली उच्च न्यायालय ने नियंत्रण रेखा पर जवानों को दी जाने वाली खाद्य सामग्री की कथित खराब गुणवत्ता पर स्थिति रिपोर्ट की मांग करने वाली याचिका पर गृह मंत्रालय से आज प्रतिक्रिया मांगी।
बीएसएफ कर्मियों को खराब गुणवत्ता के भोजन पर सुनवाई
दिल्ली उच्च न्यायालय ने नियंत्राण रेखा पर खराब गुणवत्ता का भोजन दिए जाने के बीएसएफ जवान की ओर से आरोप लगाने के बाद गृह मंत्रालय से स्थिति रिपोर्ट की मांग वाली याचिका पर सुनवायी 16 जनवरी को करना आज तय किया।
ममता की पुलिस को झटका, कल होगा संघ का कार्यक्रम
पुलिस द्वारा अनुमति देने से इंकार करने के बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज आरएसएस को कल यहां कुछ शर्तों के साथ एक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी।
टीवी-रेडियो कार्यक्रमों पर स्वनियमन के दिन गए
उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा है कि निजी टीवी चैनलों और रेडियो स्टेशनों के खिलाफ शिकायतों का निपटारा करने के लिए कानूनी तंत्र स्थापित किया जाए और इन उपायों का पर्याप्त प्रचार किया जाए ताकि लोग अपनी चिंताओं के साथ इसके सामने गुहार लगाएं।
राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए ओबामा ने चार भारतीय-अमेरिकियों को चुना
अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने विज्ञान और इंजीनियरिंग पेशेवरों को दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान के लिए चार भारतीय-अमेरिकियों को चुना है। यह सम्मान पेशेवरों को उनके शोध करियर के शुरूआती चरणों में दिया जाता है जो नवाचार के जरिए अमेरिका को एक कदम आगे रखने में मदद देते हैं।
कार्यवाही की पक्षपातपूर्ण रिकॉर्डिंग बहुत बड़ा अन्याय है: उच्च न्यायालय
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग ईमानदारी और निष्पक्षता से नहीं करने वाला न्यायाधीश वादियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय करता है। न्यायालय ने यह टिप्पणी भ्रष्टाचार के एक मामले को एक निचली अदालत से दूसरी में स्थानांतरित करते हुए यह टिप्पणी की।
क्या नयी टीबी दवा मरीज को दी जा सकती है : उच्च न्यायालय ने पूछा केंद्र से
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज केंद्र और एक स्थानीय टीबी अस्पताल से पूछा कि क्या वह गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीज को वह नयी दवा उपलब्ध करा सकता है जो बाजार में उपलब्ध नहीं है और सिर्फ दवा निर्माता द्वारा ही जिसकी आपूर्ति की जा सकती है।
बैंको के बकाया वसूली मामले की जानकारी दे केंद्रः सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा दाखिल बकाया वसूली मामलों की जानकारी देने का निर्देश दिया। न्यायालय ने सरकार से उन मामलों की भी जानकारी मांगी है जो पिछले दस सालों से ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (डीआरटी) और उनकी अपीलीय इकाइयों में लंबित हैं।
मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है , शिर्के ने न्यायालय के फैसले के बाद कहा
बीसीसीआई के बर्खास्त सचिव अजय शिर्के ने आज कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा उन्हें पद से हटाये जाने के फैसले से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई कि यहां प्रशासनिक बदलाव का असर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बीसीसीआई की स्थिति पर नहीं पड़ेगा।
