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दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच एक बार फिर टकराव हो गया है। गृहमंत्रालय की सिफारिश पर दिल्ली सरकार...

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सलाहकार वीके जैन ने इस्‍तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया है।...

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पुत्री इवांका ट्रंप अपने पिता के अवैतनिक सलाहकार के तौर पर एक और पदभार संभालेंगी। व्हाइट हाउस ने घोषणा की है कि इवांका संघीय कर्मी के तौर पर अपने काम के लिए वेतन नहीं लेंगी।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल फ्लिन ने रूस के साथ संबंधों के आरोपों के मद्देनजर आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आरोप है कि अमेरिकी राष्ट्रपत‌ि के शपथ ग्रहण से पहले फ्लिन ने रूस के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों पर रूसी राजदूत के साथ चर्चा की थी।

नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दामाद जैरेड कुशनर को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार बनाने की घोषणा की है।

देश साइबर सुरक्षा से निपटने में पूरी तरह से सक्षम है। आतंकवाद अब पूरी विश्व की समस्या हो गई है, आतंकवादी भी नए तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत इन सबसे से निपटने में सक्षम है। लेकिन हमें सर्तक और सुरक्षित रहने की जरूरत है। सुरक्षा के लिए जरूरी है कि आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हो।

मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले से लोगों की परेशानियां बढ़ने पर भाजपा में भी विरोध के सुर शुरू हो गए हैं। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली पर निशाना साधते हुए कहा कि इस फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए वित्त मंत्री ने कोई तैयारी नहीं की।

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने आज कहा कि नोटबंदी का फैसला सोच विचार कर लिया हुआ नहीं लगता है। इसका असर उम्मीद से ज्यादा लंबे समय तक बना रह सकता है। उन्होंने फैसले पर आश्चर्य जताते हुए सवाल उठाया कि सरकार ने यह निर्णय लेने से पहले क्या अपने मुख्य आर्थिक सलाहकार से विचार विमर्श किया था।

एक बार फिर स्कूली शिक्षा में परीक्षा की अनिवार्यता का मुद्दा अधर में लटक गया है। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने विभिन्न प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों से विचार-विमर्श किया है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार की बैठक में फैसला हुआ कि पांचवीं, आठवीं की परीक्षा के लिए जाने या नहीं होने का निर्णय राज्य सरकारों पर छोड़ा जा सकता है।