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सूचना को जल्द और पारदर्शी ढंग से देने के लिए बड़े कद उठाने की तैयारी में केंद्रीय सूचना आयोग

‘योजना भवन’ की दीवार पोतकर ‘नीति आयोग’ का बोर्ड लगाने की पहली वर्षगांठ पर रोशनी और धूमधाम की तैयारी नहीं हो रही है। ‘नीति सम्राट’ आयोग के कामकाज और अब तक की ढिलाई से अप्रसन्न हैं। नवगठित आयोग में मुख्यमंत्रियों के उपसमूहों की रिपोर्ट अवश्य बनती गई, लेकिन अफसरों-बाबुओं ने पूरे एक वर्ष में केवल एक रिपोर्ट सरकार को दी। अब एक कुशल प्रशासनिक अधिकारी अमिताभ कांति को मुख्य कार्यकारी ‌अधिकारी बनाया गया है, ताकि पूंजी निवेश और वितरण की योजना एवं व्यवस्‍था को पश्चिमी देशों की तर्ज पर आगे बढ़ाया जा सके।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने पठानकोट वायु सेना स्टेशन में हुए आतंकी हमले का जवाब देने में एनएसजी कमांडो के उपयोग को एक गंभीर चूक बताया है। सिंह ने इस फैसले को लेने में अहम भूमिका निभाने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर भी सवाल उठाया है। साथ ही कांग्रेस नेता ने पंजाब पुलिस की कार्यप्रणाली को भी कटघरे में खड़ा किया है।

बिहार विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का रथ रोकने के बाद जनता दल (यूनाइटेड) राज्‍य के बाहर अपने विस्तार की कोशिशों में जुट गई है। इसी योजना के तहत पार्टी जल्द ही नया चुनाव चिह्न हासिल कर सकती है।

पठानकोट हमले के बाद आरोप-प्रत्यारोपों का दौर शुरू होने के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से बात की आउटलुक की इन्वेस्टिगेशन संपादक मीतू जैन ने। पेश हैं अंश:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते आतंकवादी हमले का शिकार हुए पठानकोट वायुसैनिक अड्डे का आज दौरा कर वहां के हालात की समीक्षा की। संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकवादियों के हमले पर सुरक्षा बलों की ओर से किए गए पलटवार पर प्रधानमंत्री ने संतोष जताया।

पिछले साल छत्तीसगढ़ में एक विधानसभा सीट पर पिछले साल हुए उपचुनाव में कांग्रेस और भाजपा के नेताओं के बीच सौदेबाजी का मामला सामने आया है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्‍सप्रेस ने इस मामले में एक ऑडियो टेप जारी किया है जिससे राज्‍य की सियासत में तूफान खड़ा हो गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने टेप विवाद में अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस मामले में चुनाव आयोग ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं।

भारत के परमाणु कार्यक्रमों के खिलाफ परमाणु रिएक्टर के खराब डिजाइन और खराब सुरक्षा तंत्र के गंभीर आरोप लगे हैं। लेकिन परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रमुख शेखर बसु ने यह कहते हुए इन आरोपों को नकार दिया कि यह देश के विकास को रोकने या विलंबित करने का 'सोचा-समझा एजेंडा' है।

किसानों की समस्या से निपटने के लिए विभिन्न दलों के सांसदों ने राज्यसभा में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू किए जाने पर जोर दिया।

रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी. रंगराजन ने कहा कि अंतर-राज्यीय बिक्री पर एक प्रतिशत का अतिरिक्त कर लगाना वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की भावना के अनुरूप नहीं है और इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए।