Search Result : "सस्‍ता कर्ज"

एमसीआई ने कहा है कि अगर डाक्‍टर जेनेरिक दवाईयां नहीं लिखें तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डाक्‍टरों द्वारा कम कीमत की दवा लिखने को लेकर कानून बनाए जाने की बात कही थी जिसके बाद मेडिकल काउंसिल ने यह निर्देश जारी किए हैं।

लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने कहा है कि वीआईपी लोगों के वाहनों से लालबत्ती उतारने से महत्वपूर्ण किसानों के कर्ज माफी का मुद्दा है।

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शनिवार को कहा कि वह कृषि कर्ज माफ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उनकी सरकार केन्द्र की सहायता से या, उसके बगैर ही किसानों को कर्ज से राहत देने के लिए जल्द ही तौर तरीके तलाशेगी।

पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार के कर्ज माफी के फैसले को किसानों के साथ सरासर धोखा बताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, वादा पूर्ण कर्जमाफी का था, किसी सीमा का नहीं। एक लाख की सीमा से करोड़ों किसान ठगा महसूस कर रहे हैं। ये ग़रीब किसानों के साथ धोखा है।

महाराष्‍ट्र के मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फणवीस ने कहा है कि वह राज्‍य के वित्‍त सचिव को यूपी के किसान कर्ज माफी के मॉडल का अध्‍ययन करने का पहले ही निर्देश दे चुके हैं। हम लोग इस दिशा में कड़ी मेहनत कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश की सरकार का कृषि पर ऋण माफी के फैसले को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सही कदम बताया और कहा किसानों के लिए यह सिर्फ आंशिक राहत है। राहुल ने कहा कि इस मामले को लेकर केंद्र सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर कदम उठाना चाहिए।

यूपी की योगी कैबिनेट ने मंगलवार को राज्‍य के किसानों को बड़ी सौगात दी। कैबिनेट ने पहली बैठक में लघु और सीमांत किसानों का फसली कर्ज माफ किया है। योगी सरकार ने 2 करोड़ 15 लाख लघु और सीमांत किसानों का 30729 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया है। किसानों के 1 लाख तक के कर्ज माफ किए गए हैं।

एक ओर जहां राज्य के किसानों की कर्ज माफी की मांग की जा रही है, वहीं महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में कर्ज तले दबे एक किसान ने परेशान होकर कथित रूप से आत्महत्या कर ली।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रिमण्डल की पहली बैठक मंगलवार शाम को होगी। इसमें किसानों की कर्जमाफी समेत कई अहम फैसले लिये जा सकते हैं।

लोकसभा में बुधवार को लंबी बहस के बाद आजादी के बाद का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार कहा जाने वाला जीएसटी बिल पास हो गया। जीएसटी से जुड़े 4 बिलों सैंट्रल जी.एस.टी., इंटीग्रेटेड जी.एस.टी., यूनियन टैरिटरी जी.एस.टी. और कम्पन्सेशन जी.एस.टी. बिलों को लोकसभा ने सर्वसम्मति से पास कर दिया। 1 अप्रैल की अंतिम समय सीमा करने के बाद 1 जुलाई से देशभर में समान टैक्स प्रणाली लागू होगी। जी.एस.टी. का उद्देश्य पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं की दर को एक समान रखना है।