Search Result : "सही माना"

उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने पूरी घटना को भारतीय संस्कृति को बदनाम करने की साजिश बताया है। साक्षी महाराज ने कहा, "अगर ज्यादा बड़ी घटनाएं घटती हैं तो इसके लिए डेरा के लोग ही नहीं कोर्ट भी जिम्मेदार होगा।''

मुजफ्फरनगर के खतौली में हुए रेल हादसे पर रविवार रात रेल मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई की।

रेलवे बोर्ड के सदस्य मोहम्मद जमशेद ने दिल्ली में संवाददाताओं से कहा, "पटरी पर मरम्मत का काम किया जा रहा था।

उत्तर प्रदेश के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत की घटना पर जहां शासन-प्रशासन सवाल-जवाब में उलझा है, वहीं एक डॉक्टर पीड़ित बच्चों को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा है।

गोरखपुर स्थित बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में 79 बच्चों की मौत की विस्तृत रिपोर्टिंग से खीजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मीडिया को इस मामले में वास्तविक तस्वीर दिखने का आग्रह किया।

गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में पिछले 5 दिनों में 63 बच्चों की मौत के मामले में योगी सरकार कार्रवाई के मूड में आ गई है।

मंदसौर में किसान आंदोलन के दौरान गोलीबारी से 6 किसानों की मौत के बाद हालात और पूर्ण हो गया है। इस बीच राज्य के गृह मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने माना है कि 5 किसानों की मौत पुलिस फायरिंग से हुई थी।

मंगलवार को हुई हिंसा के बाद बुधवार को आईजी (लॉ एंड ऑर्डर) मकरंद देवसकर ने माना कि मंदसौर में पुलिस फायरिंग हुई थी।

मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन का मानना है कि मोदी सरकार ने तीन साल में देश को आर्थिक स्थिरता प्रदान की है और सुधारों की दिशा में बड़े कदम बढ़ाए हैं। सार्वजनिक संसाधनों के आवंटन में भ्रष्टाचार पर अंकुश और जैम व्यवस्था को वे मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियां मानते हैं। लेकिन यह भी स्वीकार करते हैं कि तेज आर्थिक वृद्धि दर के बावजूद रोजगार के मौकों की रफ्तार धीमी है। उन्होंने अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति और केंद्र सरकार के तीन साल के कामकाज से जुड़े कई अहम मु्द्दों पर आउटलुक के संपादक हरवीर सिंह से बेबाक बातचीत की। कुछ अंश:

भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला आने के बाद कई सवाल भी उठने लगे हैं। एक तरफ जहां भारत इसे अपनी रणनीतिक जीत की तरह देख रहा है तो वहीं पाकिस्तान के द्वारा इस फैसले को मानने अथवा नहीं मानने पर भी संशय जारी है। ऐसे में उन घटनाओं की ओर ध्यान जाना लाजिमी है जब अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय अदालत के निर्णयों को अमल नहीं किया।