राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी के प्रबल दावेदार डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी पर एक शीर्ष डेमोक्रेटिक सीनेटर ने जोरदार हमला बोला है। सीनेटर हैरी रीड ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति पद के भावी रिपब्लिकन उम्मीदवार उस पार्टी के स्वाभाविक प्रतिफल हैं, जो अप्रवासी विरोधी, महिला विरोधी और कामकाजी लोगों के खिलाफ है।
राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवारी के शीर्ष दावेदार डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी मुस्लिम विरोधी नीति को हवा देने की कोशिश की। सोमवार को ट्रंप ने हाल ही में लंदन के मेयर चुने गए सादिक खान को अपने राष्ट्रपति बनने पर अमेरिका में प्रवेश की इजाजत देने की बात कह फिर से विवाद खड़ा कर दिया।
केंद्र सरकार इस साल स्वयं नामक एक ऐप के जरिये दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत दस भाषाओं में 500 से अधिक कोर्स छात्रों को उपलब्ध करवाएगी। इसकी जानकारी लोकसभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दी।
भाजपा शासित राजस्थान में कक्षा 8 की नई पाठ्य पुस्तक से देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का नाम हटा दिया गया है। पूर्व में प्रकाशित पुस्तक में नेहरू के बारे में लिखा गया था कि बैरिस्टर बनने के बाद उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष बने तथा वह आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बने।
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने छात्रों को शिक्षा ऋण को लेकर आगाह करते हुए शनिवार को कहा कि उन्हें ठगने वाले स्कूलों के झांसे में नहीं आना चाहिए। ये स्कूल उन्हें कर्ज के बोझ में डुबा देंगे और डिग्री भी ऐसी देंगे जो किसी काम की नहीं होगी।
पश्चिम बंगाल में भाजपा ने जादवपुर विश्वविद्यालय को राष्ट्र-विरोधी तत्वों का गढ़ बताते हुए आज आरोप लगाया कि विपक्षी माकपा और विश्वविद्यालय के कुलपति राष्ट्र-विरोधी तत्वों का समर्थन कर रहे हैं।
पंजाब चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने अपना दांव खेल दिया है। सिख वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए कांग्रेस ने रणनीति तैयार की है। जिसके तहत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदीश टाइटलर 1984 सिख विरोधी दंगे में माफी मांगने को तैयार हैं।
एक समय डोनाल्ड ट्रंप के धुर विरोधी रहे एवं राष्ट्रपति पद के चुनाव में पार्टी उम्मीदवार बनने के पूर्व दावेदार बॉबी जिंदल ने कहा कि यदि ट्रंप रिपब्लिकन उम्मीदवार बनते हैं, तो वह उनके लिए मतदान करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक फैसले में कहा कि ‘शिक्षा व्यापार नहीं बल्कि उत्कृष्ट कार्य है। शिक्षा का उद्देश्य देश के लोगों को शिक्षित और सशक्त बनाना है। राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त प्रवेश परीक्षा लिया जाना या फीस निर्धारित करना शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है।’