गलत नक्शा दिखाने वाले हो जाएं सावधान, अगर आप देश का गलत नक्शा दिखाएंगे तो आपको सात साल तक की जेल हो सकती है। 100 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लग सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक फैसले में कहा कि ‘शिक्षा व्यापार नहीं बल्कि उत्कृष्ट कार्य है। शिक्षा का उद्देश्य देश के लोगों को शिक्षित और सशक्त बनाना है। राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त प्रवेश परीक्षा लिया जाना या फीस निर्धारित करना शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है।’
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पांच मई को होने वाले छठवें चरण के उम्मीदवार भी आपराधिक मामलों में संलिप्त हैं। कईयों पर आपराधिक मामला दर्ज है। प्रत्याशियों ने अपने शपथ पत्र में इसका बकायदा उल्लेख किया है।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पांचवें चरण में आज 78.25 फीसदी मतदान हुआ जबकि 186 लोग चुनावी कदाचार और छिटपुट हिंसा की घटनाओं के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए। हिंसा में कम से कम 15 लोग घायल हो गए। पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रभारी उपचुनाव आयुक्त संदीप सक्सेना ने नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि मतदान अधिकारियों से प्राप्त एसएमएस आधारित सूचना के आधार पर इस पांचवे चरण में शाम पांच बजे तक 78.25 फीसदी मतदान हुआ।
मोदी सरकार के दो साल पूरे होने वाले हैं और इस बीच आज एक नए सर्वेक्षण में कहा गया है कि करीब आधे प्रतिभागी (49 प्रतिशत) अपने जीवन स्तर में कोई बदलाव महसूस नहीं करते, वहीं अन्य 15 प्रतिशत को लगता है कि हालात दरअसल बदतर हो गए हैं।
दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए लागू की गई सम-विषम योजना के दूसरे चरण में एक से 15 अप्रैल के मुकाबले 15 से 30 अप्रैल के बीच प्रदूषण के स्तर में करीब 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
पटेल आरक्षण आंदोलन के दबाव के मद्देनजर गुजरात की भाजपा सरकार ने सामान्य वर्ग में पाटीदारों सहित आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की आज घोषणा की। इस घोषणा के अनुसार छह लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार आरक्षण के पात्र होंगे।
आम आदमी पार्टी ने आज पाटर्ी से जुड़े निर्णय लेने वाली दूसरी सबसे बड़ी संस्था यानी नयी राष्टीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है, जिसमें सात महिलाओं समेत 19 नए नाम हैं।
उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन विवाद में केंद्र की याचिका पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सात सवालों का जवाब मांगा है। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 3 मई की तारीख तय की है। इस बीच नैनीताल उच्च न्यायालय के फैसले पर स्थगन रहेगा जिसका मतलब हुआ कि 29 अप्रैल को सदन में शक्ति परीक्षण नहीं होगा और अगली सुनवाई तक राज्य में राष्ट्रपति शासन जारी रहेगा।