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नेट न्यूटेलिटी के सवाल पर केंद्र सरकार ने चुप्पी साध रखी है। संसद में इस पर तीखी बहस चलाने की तैयारी में हैं कई सांसद। जल्द ही केंद्रीय सूचना एंव प्रौद्योगिकी त्री रविशंकर प्रसाद को ज्ञापन सौंपने की तैयारी चल रही है। आउटलुक को मिली जानकारी के मुताबिक नेट न्यूट्रेलिटी के सवाल पर कई पार्टियों के सांसद साथ आ रहे हैं। जरूरत पड़ने पर वे प्रधानमंत्री से मिलने की तैयारी में हैं।

जन अधिकारों पर लगातार चोट और सामाजिक योजनाओं के बजट में कटौती को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शनों का सिलसिला तेज होता जा रहा है।

किसान की खुदकुशी सहित देश में किसानों की आत्महत्या को लेकर संसद के दोनों सदनों में गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ। जिसके कारण दोनों सदनों को कुछ देर के लिए स्‍थगित करना पड़ा। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कुछ सदस्यों की ओर से प्रश्नकाल स्थगित करने के लिए दिये गये नोटिस को अस्वीकार करते हुए 12 बजे इस विषय पर चर्चा कराने और फिर गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बात रखने की व्यवस्था दी।

देश भर के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर ग्रीनपीस इंडिया पर हो रहे सरकारी दमन की निंदा की। सरकार के दमन की कार्रवाई के खिलाफ 180 संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा है। पत्र में सामाजिक न्याय और गरीब-मजलूमों के अधिकार के लिये आंदोलन का इतिहास रखने वाले संगठनों पर हो रही दमन की कार्रवाई को शर्मनाक और निराशाजनक कहा है।

बेशक विकास के लिए भूमि जरूरी है। देश को ज्‍यादा से ज्‍यादा उद्योगों, सड़कों, बिजली, रेल, अस्‍पतालों, स्‍कूलों और मकानों की जरूरत है। लिहाजा, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होनी चाहिए। जिनसे जमीन ली जाए उन्‍हें उचित मुआवजा और विकास में हिस्‍सेदारी मिलनी ही चाहिए। लेकिन क्‍या मोदी सरकार की ओर से लाया जा रहा भूमि अधिग्रहण विधेयक, 2015 इस मामले में खरा उतरता है? वास्‍तव में नहीं।

नेतृत्व के मुद्दे पर कांग्रेस में अलग-अलग सुर सुनने को मिले। वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी ने जहां सोनिया गांधी के अध्यक्ष पद पर बने रहने की जरूरत पर जोर दिया, वहीं पार्टी महासचिव दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी की वकालत करते हुए कहा कि पीढ़ीगत बदलाव होना है।

हाल ही में दीपिका पादुकोण के महिला सशक्तिकरण पर वायरल हुए वीडियो के पक्ष और विपक्ष में अनगिनत आवाजें उठीं। पहले दो दिन तो पादुकोण को खूब वाह-वाही मिली लेकिन तीसरे दिन से कुछ लोगों ने दीपिका को लानतें भेजनी शुरू कर दी कि उन्मुक्त यौन संबंध ही महिला सशक्तिकरण नहीं है।

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि इस्राइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू के साथ उनका कामकाजी किस्म का संबंध है जबकि इस बात को माना कि लंबित फलस्तीन मुददे को सुलझाने के लिए दो राष्ट्र के समाधान पर उनके बीच मतभेद है।

इस वर्ष केंद्रीय बजट में जब निर्धन वर्ग के कार्यक्रमों, ग्रामीण व सामाजिक क्षेत्रों में बड़ी कटौतियां की गई तो कहा गया था कि इसकी क्षतिपूर्ति राज्य सरकारों के बजट में हो जाएगी क्योंकि राज्य सरकारों को 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर करों का अधिक हिस्सा आबंटित हो रहा है। पर अधिकांश राज्य सरकारों के बजट में कटौतियों की पूर्ण व पर्याप्त भरपाई का कोई आसार नजर नहीं आ रहा है। उदाहरण के लिए राजस्थान सरकार के बजट में यह स्पष्ट नजर आता है कि इन उच्च प्राथमिकता क्षेत्रों में हुई कटौतियों की पर्याप्त क्षतिपूर्ति राज्य सरकार के बजट में नहीं हो सकी है।

ईरान से परमाणु करार को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा अब तक सिर्फ इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निशाने पर थे मगर अब ओबामा प्रशासन को देश के भीतर से ही चुनौती मिली है। इस मुद्दे पर अमेरिका के रिपाब्लिकन सीनेटर खुलकर ओबामा प्रशासन के खिलाफ खड़े हो गए हैं।