Search Result : "सिद्धार्थ मृदुल"

शीना बोरा हत्‍याकांड में एक नया खुलासा हुआ है। शीना के पिता सिद्धार्थ मुखर्जी पहली बार मीडिया के सामने आए हैं। उन्‍होंने दावा किया है कि शीना और मिखाइल उन्‍हीं के बच्‍चे हैं। हालांकि, इंद्राणी से उनकी कभी शादी नहीं हुई और दोनों बच्‍चे शादी के बिना ही पैदा हुए थे। दास का कहना है शीना हत्‍याकांड से पर्दा उठाने के लिए वह पुलिस जांच में सहयोग के लिए तैयार हैं।

अक्षय कुमार बॉक्स ऑफिस के पावर हाउस हैं तो सिद्धार्थ मल्होत्रा भविष्य के सितारे। और जैकी श्रॉफ तो हैं ही दमखम दिखाने वाले। निर्देशक करण मल्होत्रा की ब्रदर्स में इन सभी सितारों को उनकी भूमिका निभाने का पर्याप्त मौका मिला है।

नई फिल्म आने वाली है, तमाशा। निर्माता सिद्धार्थ रॉय कपूर का कहना है कि यह ‘इम्तियाज मार्का फिल्म है।’ इस फिल्म में रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण हैं। तमाशा पूरी होने की पार्टी में जब उनसे छोटे भाई आदित्य रॉय कपूर के बारे में पूछ तो उन्होंने कहा, ‘मुझे नहीं लगता आदित्य को मुझसे किसी सलाह की जरूरत है। वह खुद ही अपने करिअर को बेहतर ढंग से संभाल रहा है। अगर आप एक फिल्म पर लगभग एक साल लगाने जा रहे हैं तो वह अच्छी फिल्म के लिए ही होना चाहिए। ऐसे में फिल्मों के चयन को लेकर संजीदा होना अच्छा है।

आलिया भट्ट ने ट्विटर पर अपने कंधे में चोट की खबर क्या डाली उनके प्रशंसक चिंता में आ गए हैं। आलिया अपनी फिल्म की शूटिंग के दौरान घायल हो गई हैं।

वन भूमि पर सामुदायिक अधिकारों के दावा फॉर्म अधिकतर जगहों पर न तो उपलब्ध कराए जा रहे हैं न उनकी जानकारी दी जा रही है। एक अनुमान के अनुसार पूरे राजस्थान में अब तक केवल 150 सामुदायिक दावे ही पेश हो पाए हैं। अधिकतर वन अधिकार समितियां निष्क्रिय होने के कारण भौतिक सत्यापन नहीं हो पा रहा है। जहां वे सक्रिय हैं वहां वन विभाग और पटवारी सहयोग नहीं कर रहे हैं। समितियों, यहां तक कि ग्राम सभाओं द्वारा सत्यापित दावों को भी नौकरशाही नहीं सत्यापित कर रही है। कुछ जगहों पर अनपढ़ लोगों को धोखे से कब्जा छोडऩे के दावे पर हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं। कहीं-कहीं दावेदारों के मौके पर काबिज होने के बावजूद काबिज नहीं होना दिखाया जा रहा है। साक्ष्यों की सूची में दावेदारों को नियमत: तीन में दो साक्ष्य मांगे जा रहे हैं। इस मामले में वन विभाग ग्राम सभाओं को भी गुमराह कर रहा है। नियमत: हर स्तर पर सत्यापन तक लोगों को बेदखल नहीं किया जा सकता लेकिन कई जगह लोगों को बीच में ही लोगों को बेदखल किया जा रहा है। गैर आदिवासी जंगलवासियों के दावे सीधे नामंजूर किए जा रहे हैं जो नियम विरुद्ध है। अभी तक 1980 के पहले के दावों का ही सत्यापन किया जा रहा है जबकि कानून 2005 तक के कब्जे मान्य होने चाहिए।