आज से सीजेआई दीपक मिश्रा की कोर्ट में नहीं जाऊंगा- कपिल सिब्बल
वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा है कि वह मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की कोर्ट में नहीं...
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उपराष्ट्रपति से मिले विपक्षी दल, चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव दिया
कांग्रेस की अगुआई में विपक्षी दलों ने शुक्रवार को राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया...
'मास्टर ऑफ रोस्टर' के तौर पर सीजेआई के प्रशासनिक अधिकार के खिलाफ SC में याचिका
वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण ने रोस्टर के मुखिया (मास्टर ऑफ रोस्टर) के रूप में...
सीजेआई से बार काउंसिल ने की मुलाकात, नाराज जजों ने कहा- जल्द सुलझेगा विवाद
सीजेआई के कामकाज पर उठ रहे सवालों को बीच बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि मंडल ने रविवार को सीजेआई...
चार जजों के आरोपों के बाद सीजेआई दीपक मिश्रा ने की अटॉर्नी जनरल से मुलाकात
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बाद दूसरे सबसे सीनियर जज जस्टिस चेलमेश्वर की अगुवाई में चार जजों...
जाते-जाते भी न्यायाधीशों की कमी का मुद्दा उठा गए सीजेआई
देश के निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने आज एक बार फिर लंबित मामलों की बढती संख्या के बीच न्यायाधीशों की कमी पर चिंता जताई और न्यायपालिका से भविष्य में चुनौतियों के लिए तैयार रहने का आह्वान किया ताकि यह सुनिश्चित हो कि राष्ट्र एक समग्र समाज बना रहे।
सीजेआई बोले, सरकार कामकाज का बोझ हलका कर राहत दे
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर ने कानून मंत्रालय से ऐसे कामकाज से राहत देने के लिए आग्रह किया है, जिससे परहेज किया जा सकता हो। सीजेआई ने कानून मंत्रालय से इसके लिए तंत्र तैयार करने की गुजारिश भी की है। ठाकुर ने कहा कि सरकार के विभागों द्वारा निर्णय लेने में उदासीनता और अक्षमता दिखाने की वजह से ‘अनावश्यक बोझ’ पैदा होता है।
कॉलेजियम पर आलोचना के बाद सीजेआई बोले, हम इसे सुलझा लेंगे
न्यायाधीशों के चयन में कॉलेजियम प्रणाली के कामकाज पर उच्चतम न्यायालय के एक वरिष्ठ न्यायाधीश की तीखी आलोचना के मद्देनजर भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर ने आज कहा, हम इसे सुलझा लेंगे।
अरुणाचल: नई सरकार के गठन पर रोक लगाने से कोर्ट का इनकार
उच्चतम न्यायालय ने आज कांग्रेसी नेताओं के इस अनुरोध पर अंतरिम आदेश पारित करने से इंकार किया कि अरूणाचल प्रदेश के राज्यपाल जेपी राजखोवा को फिलहाल राष्ट्रपति शासन के अधीन इस राज्य में नई सरकार को शपथ दिलाने से रोका जाए।
