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Search Result : "सीबीएसई बोर्ड परीक्षा रद्द"

फिल्मों में होता रहेगा गालियों का प्रयोग

फिल्मों में होता रहेगा गालियों का प्रयोग

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सेंसर बोर्ड) अपनी वह विवादास्पद सूची वापस लेने का फैसला किया है जिनमें कथित आपत्तिजन शब्द शामिल किए गए थे और इन शब्दों का इस्तेमाल फिल्मों में करने की मनाही की गई थी।
53% अंकों के साथ टॉप हुई थी सिविल सेवा परीक्षा

53% अंकों के साथ टॉप हुई थी सिविल सेवा परीक्षा

सिविल सेवा परीक्षा में अव्वल रही अभ्यर्थी को करीब 53 प्रतिशत अंक मिले हैं और इस तरह संघ लोक सेवा आयोग द्वारा देश के शीर्ष नौकरशाहों के चयन के लिए आयोजित परीक्षा का कठिन पैटर्न पता चलता है।
क्या यह घोटाला ‘सेंसर’ होगा

क्या यह घोटाला ‘सेंसर’ होगा

कैग की एक रिपोर्ट में सेंसर बोर्ड द्वारा वर्ष 2012-15 के दौरान कई शर्तों की अवहेलना के लिए और किसी कानून या प्रावधान पर ध्यान दिए बिना ही 172 ए श्रेणी की कई फिल्मों को यूए श्रेणी में डाले जाने तथा यू श्रेणी की 166 फिल्मों को यूए श्रेणी में डाले जाने की आलोचना की है। यह जानकारी एक आरटीआई के जवाब में मिली है।
यूपीएससी परीक्षा में लड़कियों ने मारी बाजी

यूपीएससी परीक्षा में लड़कियों ने मारी बाजी

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने सन 2014 सिविल सर्विसेज परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए है। इस बार प्रावीण्य सूची में शुरुआती पांच में से चार लड़कियां है। इन लड़कियों में – पहले स्थान पर ईरा सिंघल, दूसरे पर रेनु राज, तीसरे पर निधि गुप्ता और चौथे स्थान पर वंदना राव ने कब्जा जमाया है। ईरा और निधि गुप्ता दोनों दिल्ली से हैं और वे दोनों ही भारतीय राजस्व विभाग में कार्यरत हैं।
महाराष्ट्र में मदरसों की मान्यता रद्द करने पर विवाद

महाराष्ट्र में मदरसों की मान्यता रद्द करने पर विवाद

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के मुस्लिम समुदाय से संबंधित एक अहम फैसला दिया है। इस फैसले के तहत राज्य के तमाम मदरसों और इस्लामी शिक्षा देने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी गई है। सरकार ने उन शिक्षण संस्थानों की मान्यता भी रद्द कर दी है जो विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान की शिक्षा नहीं दे रहे हैं।
ग्रीनपीस पर पंजीकरण रद्द होने का खतरा

ग्रीनपीस पर पंजीकरण रद्द होने का खतरा

ग्रीनपीस इंडिया को तमिलनाडु सरकार के रजिस्ट्रार (संगठन) ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस के जरिये इस संस्‍था के परिचालन और वित्तपोषण पर सवाल उठने के कारण संस्‍था का पंजीकरण रद्द करने की धमकी दी गई है।