Search Result : "सीमा संबंधी समझौता"

चीन पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौते के तहत आठ में से चार पनडुब्बी बंदरगाह शहर कराची में बनाएगा। समझौते की घोषणा करते हुए रक्षा निर्माण मंत्री राणा तनवीर हुसैन ने कहा कि पनडुब्बियों का निर्माण पाकिस्तान और चीन में साथ-साथ होगा। डॉन अखबार ने उनके हवाले से कहा कि चीन पनडुब्बी निर्माण के लिए पाकिस्तान को प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करेगा।

वर्ष 1971 के युद्ध में लोंगेवाला में पाकिस्तानी सेना की पूरी टैंक ब्रिगेड को भारतीय थलसेना की 23 पंजाब की टुकड़ी ने धूल चटा दी थी। थलसेना ने इस गौरवशाली युद्ध को 45 साल बाद जीवंत कर दिखाया है।

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) ने रूस के दूसरे सबसे बड़े तेल क्षेत्र वेंकोर में 15 प्रतिशत हिस्सेदारी 1.3 अरब डालर में खरीदने का समझौता किया है।

1965 युद्ध के दौरान लाल बहादुर शास्त्री के कुशल नेतृत्व ने पूरे देश को एकजुट कर दिया था।

केंद्र सरकार ने धर्म आधारित जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए लेकिन अभी जाति आधारित जनगणना के नतीजे नहीं जारी हुए। जबकि कई राजनीतिक दल जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी करने की मांग कर रहे हैं।

सरकार के सुधारों के एजेंडे को रोकने में राज्यसभा की भूमिका की बात करने वाले वित्त मंत्री अरुण जेटली के बयान के लिए कांग्रेस ने आज उनसे माफी मांगने को कहा। कांग्रेस ने कहा है कि संविधान और संसद को पुन: परिभाषित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर ने सीधे संदेशों के लिए 140अक्षरों की सीमा समाप्‍त कर दी है। लेकिन ट्वीट करने के लिए अब भी 140 अक्षरों की पाबंदी जारी रहेगी।

ऑस्‍ट्रेलिया में भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी की कोयला खनन परियोजना को एक और झटका लगा है। पर्यावरण मंजूरी रद्द होने के बाद अब अॉस्‍ट्रेलिया के बैंक ने परियोजनाओं से नाता तोड़ लिया है।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नगा शांति समझौते पर नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों के साथ इस विषय पर विचार-विमर्श नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि यह सरकार के अहंकार को दर्शाता है। मोदी सरकार के खिलाफ एक और मोर्चा खोलते हुए कांग्रेस नेता सोनिया और राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि तीन राज्यों मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश की आवाज दबाई जा रही है। पूर्वोत्तर के इन तीनों राज्यों में कांग्रेस का शासन है।

केंद्र सरकार की उत्तर पूर्व पर ध्यान देने की नीति के परिणाम दिखने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले बांग्लादेश के साथ दशकों से अटके पड़े भूमि समझौते को अंजाम दिया और अब नगालैंड में शांति बहाल करने के लिए वहां के प्रभावशाली संगठन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (एनएससीएन) (आईएम) के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर हो गए हैं। इस समझौते के बाद अब नगालैंड में बंदूकों की आवाजें खामोश हो जाएंगी और राज्य के विकास को गति मिलेगी।