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मारूति सुजुकी ने लंबे इंतजार के बाद बुधवार को तीसरी पीढ़ी की वैगनआर (WagonR) बुधवार को भारत में लॉन्च कर दी।...

आज यानी 21 नवंबर को मारुति सुजुकी की नई अर्टिगा एमपीवी भारत में लॉन्च हो गई है। इसके लिए प्री बुकिंग भी...

मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में एक दलित व्यक्ति की इस लिए पिटाई कर दी गई कि वह मोटर साइकिल पर सवार होकर...

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को कहा कि देश में करीब 30 प्रतिशत ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी हैं।

मारुति सुजुकी की नई इग्निस लॉन्च हो चुकी है। 1 जनवरी से अब तक इस कार ने 6 हजार कारों की बुकिंग का आंकड़ा पार कर लिया। इग्निस को मार्किट में उम्दा रिस्पोंस मिल रहा है। ऐसे में यह कार एक लम्बी पारी खेलने का पूरा दम रखती है। इस समय मारुति के तरकश में तक़रीबन हर सेगमेंट के लिए कारें हैं ऐसे में नई इग्निस को लॉन्च करके कंपनी ने अपने तरकश की शोभा बढ़ा दी है।

सरकार ने आज कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने के प्रावधान वाले मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक को संसद के आगामी बजट सत्र में पेश करने के पूरे प्रयास किये जायेंगे।

नोटबंदी का असर भारी असर ट्रांसपोर्टरों पर पड़ रहा है। ट्रांसपोर्टरों की सर्वोच्च संस्था ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) के अनुसार 500 और 1000 के नोटों को अमान्य किए जाने के बाद से देश के विभिन्न हिस्सों में राजमार्गों पर करीब चार लाख ट्रक फंसे पड़े हैं।

देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया का 30 सितंबर को समाप्त दूसरी तिमाही शुद्ध लाभ 60.18 प्रतिशत बढ़कर 2,398 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। कंपनी ने इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 1,497 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था।

टाटा मोटर्स को बंगाल के गोआलतोड़ में मोटर कारखाना लगाने के लिए आधिकारिक तौर पर प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर रही है ममता बनर्जी की सरकार। इस बारे में टाटा मोटर्स के आला अधिकारियों को अवगत कराया दिया गया है। बंगाल के वित्त एवं उद्योग मंत्री अमित मित्रा के अनुसार, टाटा की ओर से सकारात्मक संकेत मिले हैं। लेकिन सूत्रों के अनुसार, टाटा समूह के अधिकारियों ने एक और मसला उठा दिया है। गोआलतोड़ प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ने के पहले टाटा घराना चाहता है कि सिंगूर के मुआवजे के तौर पर कम से कम 154 करोड़ रुपए वापस किए जाएं। टाटा समूह ने वहां की जमीन अलॉट होने के समय राज्य सरकार को यह रकम चुकाई थी। वाममोर्चा की तत्कालीन सरकार ने वहां नैनो कार प्रोजेक्ट लगाने के लिए टाटा समूह को जमीन अलॉट की थी।