पनामा पेपर्स में जिनके नाम हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है: जेटली
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि पनामा पेपर्स में जिन-जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, उन सभी को नोटिस भेजा गया है और कानून के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है।
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पीएसयू के शीर्ष पदों पर एससी-एसटी की नियुक्तियों का सुझाव
बाबा साहब भीम राव अंबेडकर की 125वीं जयंती मनाने के लिए गठित उच्चस्तरीय सरकारी समिति की अनुशंसाओं में एससी-एसटी समुदाय को पीएसयू में शीर्ष पद देना, बेघर दलितों के बीच जमीन का वितरण और उनकी उद्यमिता प्रोत्साहित करने के लिए बैंकों का सहारा देना शामिल है।
लिंग निर्धारण पर मेनका के सुझाव से भड़के महिला संगठन
कई महिला संगठनों ने कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए गर्भ में लिंग निर्धारण जांच को अनिवार्य बनाने के केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के सुझाव का विरोध किया है और साथ ही केंद्र से पीसीपीएनडीटी अधिनियम को कमजोर नहीं करने को कहा है।
लिंग परीक्षण का सुझाव मेनका गांधी की निजी रायः नड्डा
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने कहा कि महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी द्वारा लिंग परीक्षण जांच संबंधी सुझाव उनकी व्यक्तिगत राय है, यह मंत्रीमंडल का निर्णय नहीं है।
अन्ना तक पहुंचा केजरीवाल का लोकपाल बिल, दिए सुझाव
सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने आज कहा है कि यदि केंद्र की राजग सरकार ने दिल्ली की आप सरकार द्वारा विधानसभा में पेश किए गए जनलोकपाल विधेयक के रास्ते में बाधा डाली तो वह इसके खिलाफ कदम उठाएंगे।
स्मार्ट सिटी से जुड़ी योजनाओं में पंद्रह लाख से ज्यादा लोगों ने दिया सुझाव
स्मार्ट सिटी से जुड़ी योजनाओं को तैयार करने में अपने योगदान के प्रति देश के नागरिकों ने काफी उत्साह दिखाया है। शहरी क्षेत्रों के 15 लाख से भी ज्यादा नागरिकों ने ‘MyGov.in’ (मेरी सरकार) का इस्तेमाल करते हुए अपने विचारों एवं सुझावों को पेश करके इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
लोकपाल बिल पर अन्ना ने दिए सुझाव, केजरीवाल ने कहा मानेंगे
सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने मंगलवार को दिल्ली सरकार द्वारा पेश किए गए जनलोकपाल विधेयक का स्वागत करते हुए इसमें कुछ सुझाव भी दिए हैं। साथ ही हजारे ने कहा है कि अगर केंद्र की राजग सरकार ने आप सरकार द्वारा दिल्ली विधानसभा में पेश किए गए जनलोकपाल विधेयक के रास्ते में बाधा डाली तो वह उसके खिलाफ कदम उठाएंगे।
कॉलेजियम व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव 13 नवंबर तक
उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली में सुधार पर सुझाव देने के लिए और अधिक समय दे दिया है।
कोलेजियम प्रणाली में सुधार के लिए दिए सुझाव
शिकायत निवारण व्यवस्था स्थापित करने समेत शीर्ष न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति की कोलेजियम प्रणाली में व्यापक पारदर्शिता लाने के लिए आज उच्चतम न्यायालय के समक्ष कई सुझाव पेश किए गए। नियुक्ति की कोलेजियम प्रणाली में सुधार के लिए सुझावों के साथ ही योग्यता मापदंड, कोलेजियम के लिए एक सचिवालय की स्थापना तथा शिकायत निवारण व्यवस्था की स्थापना के मुद्दों को पेश किया गया।
जनता से पूछकर 15 अगस्त का भाषण देंगे प्रधानमंत्री
मन की बात में सड़क सुरक्षा पर रहा मोदी का जोर
> स्वतंत्रता दिवस भाषण के लिए मांगे जनता से सुझाव
> मानसून की अच्छी शुरुअात से बुआई बढ़ी
