Search Result : "सुनवाई से इनकार"

उच्चतम न्यायालय ने एक कांग्रेस नेता की ओर से दाखिल उस जनहित याचिका पर सुनवाई से शुक्रवार को इनकार कर दिया जिसमें हाल ही में पारित किशोर कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। हाल में पारित किशोर कानून में प्रावधान किया गया है कि यदि 16 साल और उससे ज्यादा उम्र के किशारों पर बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराध के आरोप लगते हैं तो उन पर वयस्कों पर लागू होने वाली धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।

जब जाट आंदोलन से पूरा हरियाणा जल रहा था इसी दौरान सोमवार 22 फरवरी को सुबह मुरथल के पास नेशनल हाईवे-1 पर कुछ यात्रियों की कारों को रोका गया। आरोप है कि कार में बैठी महिलाओं को बाहर खींच कर सामूहिक बलात्कार किया गया। दैनिक ट्रिब्यून अखबार में छपी खबर के अनुसार कारों में से 10 महिलाओं को खींचकर खेतों में ले जाया गया। उनसे बलात्कार कर उन्हें खेतों में छोड़ दिया गया। अखबार के अनुसार ‘सम्मान की खातिर’ अब इनके परिवार वालों को चुप रहने के लिए कहा जा रहा है। पुलिस बलात्कार की घटना को केवल अफवाह बता रही है।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के दो छात्रों उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य ने मंगलवार की देर रात दिल्ली पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। दोनों ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से मना करने के कुछ घंटे बाद आत्मसमर्पण किया।

जेएनयू अध्यक्ष और उमर तथा अनिर्बान भट्टाचार्य को एकसाथ तफ्तीश में लेना चाहती है दिल्ली पुलिस

दिल्ली उच्च न्यायालय ने देशद्रोह के मामले में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण से पहले सुरक्षा की मांग करने वाले जेएनयू के दो छात्रों की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। वहीं मगलवार को ही इन पांच छात्रों की गिरफ्तारी के लिए दायर एक अन्य याचिका पर भी सुनवाई करने के लिए हाईकोर्ट राजी हो गया है। दोनों ही याचिकाओं पर मंगलवार को ही सुनवाई किए जाने की संभावना है।

राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने जमानत की मांग को लेकर आज दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। पिछल दिनों पटियाला हाउस कोर्ट में कन्हैया की पेशी के दौरान हुई मारपीट की घटना को देखते हुए हाईकोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के शिक्षकों ने परिसर में कथित राष्ट्रविरोधी नारे लगाने के मामले की जांच में विश्वविद्यालय जांच पैनल के दायरे पर सवाल उठाया है तथा उच्चस्तरीय समिति में और अधिक सदस्यों को शामिल करने की मांग की है।

देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की ओर से जमानत के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई है। न्यायालय इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी। वहीं इस बीच प्रकरण में यह बात निकलकर सामने आई है कि कन्हैया पर देशद्रोह का मामला एक टीवी चैनल पर प्रसारित एक विडियो क्लिप के आधार पर दर्ज किया गया था।

उच्चतम न्यायालय ने आज कांग्रेसी नेताओं के इस अनुरोध पर अंतरिम आदेश पारित करने से इंकार किया कि अरूणाचल प्रदेश के राज्यपाल जेपी राजखोवा को फिलहाल राष्ट्रपति शासन के अधीन इस राज्य में नई सरकार को शपथ दिलाने से रोका जाए।

आजादी की लड़ाई के दौरान एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या के दोषी करार दिए गए स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को निर्दोष साबित करने के लिए पाकिस्तान की एक अदालत बुधवार से इस मामले की सुनवाई करेगी।