मानहानि मामला, राहुल गांधी के खिलाफ सुनवाई पर रोक
उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ महाराष्ट्र की एक निचली अदालत में चल रहे आपराधिक मानहानि से जुड़े एक मामले में कार्यवाही पर गुरुवार को रोक लगा दी है।
Advertisement
एनजेएसी मुद्दा: अभी कोई संवैधानिक संकट नहीं
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) के दो महत्वपूर्ण सदस्यों को चुनने वाली कमेटी में शामिल होने से प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू के इनकार से इस आयोग के अस्तित्व पर ही सवालिया निशान उठने लगे हैं और कुछ लोग इसे संवैधानिक संकट भी करार देने लेगे हैं मगर कानून के जानकार ऐसा नहीं मानते।
लिटिल इंडिया दंगा: सुनवाई के दौरान तीखी बहस
दिसंबर 2013 दंगा मामले में देश के 25 आरोपियों में से अंतिम भारतीय की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील और पुलिस के बीच सबूतों को लेकर तीखी बहस हुई और वकील ने एक पुलिस अधिकारी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है।
दिग्विजय के खिलाफ मानहानि की शिकायत पर सुनवाई २९ को
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से दायर आपराधिक मानहानि की एक शिकायत पर आरोप तय करने के मुद्दे पर बहस के लिए 29 अप्रैल की तारीख तय कर दी।
रामदेव का कैबिनेट दर्जा लेने से इनकार
योग गुरु रामदेव ने मंगलवार को हरियाणा सरकार की ओर से की गई कैबिनेट मंत्री के दर्जे की पेशकश को ठुकराते हुए कहा कि वह मंत्री पद के आकांक्षी नहीं हैं और बाबा ही रहना चाहते हैं।
सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला, कौन करेगा एनजेएसी कानून की वैधता पर सुनवाई
न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली की जगह लेने वाले कानून की संवैधानिक वैधता पर सुनवाई के लिए गठित संविधान पीठ के समक्ष आज हितों के टकराव और पक्षपात का मुद्दा एक बार फिर उठा।
केजरीवाल पर मानहानि की सुनवाई रुकी
उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि के दो मामलों की सुनवाई पर रोक लगाई।
कोल घोटाला मामला : 15 जुलाई को होगी सुनवाई
कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में अदालत ने सुनवाई के लिए बुधवार को 15 जुलाई की तारीख तय की है।
2जीः अधिकारियों के तबादले पर सीबीआई से जवाब-तलब
उच्चतम न्यायालय ने 2जी स्पेक्ट्रम मामलों की जांच से जुड़े दो वरिष्ठ अधिकारियों के कथित तबादले के मामले में बुधवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो से जवाब-तलब किया।
अल्पसंख्यकों के लिए न इंसाफ न सुनवाई
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सम्मेलन में सरकारी रवैये से असंतोष। देश भर में अल्पसंख्यकों के हक-हकूक की जमीन तेजी से छीजती जा रही है। उनके खिलाफ जितने भी संगठित हमले, नरसंहार हुए, उसमें से इक्का-दुक्का को छोड़ कर शायद ही किसी में अदालत से न्याय मिला हो।
