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डीयू प्रोफेसर जीएन साईबाबा को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

डीयू प्रोफेसर जीएन साईबाबा को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जी एन साईबाबा को आज जमानत दे दी, जिन्हें कथित माओवादी संपर्कों के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान आज शीर्ष अदालत ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार उनके प्रति अत्यंत अन्यायपूर्ण रही है।
पर्सनल लॉ पर समिति की रिपोर्ट दाखिल करे केंद्रः सुप्रीम कोर्ट

पर्सनल लॉ पर समिति की रिपोर्ट दाखिल करे केंद्रः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र से उस समिति की रिपोर्ट दाखिल करने को कहा जिसका गठन मुस्लिमों सहित विभिन्न धार्मिक अल्पसंख्यकों के विवाह, तलाक और संरक्षण से संबंधित पर्सनल लॉ के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए किया गया था।
राहत: सरकारी विज्ञापनों में अब मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्री भी दिखेंगे

राहत: सरकारी विज्ञापनों में अब मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्री भी दिखेंगे

उच्चतम न्यायालय ने सरकारी विज्ञापनों में केंद्रीय मंत्रियों, राज्यपालों और राज्य के कैबिनेट मंत्रियों की तस्वीरों के प्रकाशन की अनुमति दे दी है।
चर्चाः न्याय के तराजू पर जंग के खतरे | आलोक मेहता

चर्चाः न्याय के तराजू पर जंग के खतरे | आलोक मेहता

न्यायपालिका पर आप या हम कोई प्रश्नचिह्न लगाएं, तो अवमानना कानून की लक्ष्मण रेखा सामने आ सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजमान राष्ट्रपति स्वयं न्याय की वर्तमान व्यवस्‍था एवं उसकी साख पर संकट की बात करें, तो निश्चित रूप से सुधार के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवाज उठनी चाहिये।
देश छोड़ चुके हैं विजय माल्या, एजी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

देश छोड़ चुके हैं विजय माल्या, एजी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

करोडों रुपये का कर्ज लेने के कारण उद्योग‌पति विजय माल्या को बैंकों के नोटिस पर अटार्नी जनरल ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि वह 2 मार्च को ही देश छोड़ चुके हैं। बैंकों ने कर्ज की वसूली के लिए शीर्ष अदालत से यूनाइटेड बेवरीज के मालिक विजय माल्या का पासपोर्ट जब्त करने की अपील की थी।
नए किशोर कानून पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

नए किशोर कानून पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

उच्चतम न्यायालय ने एक कांग्रेस नेता की ओर से दाखिल उस जनहित याचिका पर सुनवाई से शुक्रवार को इनकार कर दिया जिसमें हाल ही में पारित किशोर कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। हाल में पारित किशोर कानून में प्रावधान किया गया है कि यदि 16 साल और उससे ज्यादा उम्र के किशारों पर बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराध के आरोप लगते हैं तो उन पर वयस्कों पर लागू होने वाली धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।
उपद्रवी वकीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र-पुलिस से मांगा जवाब

उपद्रवी वकीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र-पुलिस से मांगा जवाब

जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया की पेशी के दौरान हुई मारपीट के मामले में दायर एक याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। याचिका में उन तीन वकीलों के खिलाफ एसआईटी जांच और अवमानना कार्रवाई शुरू करने की भी मांग की गई है।
चर्चाः परदेशी साइबर दस्युओं के खतरे | आलोक मेहता

चर्चाः परदेशी साइबर दस्युओं के खतरे | आलोक मेहता

सरकार देश में आतंकवाद और कानून व्यवस्‍था की समस्या से निपटने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नालॉजी एक्ट में फिर एक नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। इस एक्ट में 66ए के तहत इंटरनेट सुविधा पर नजर रखने का प्रावधान 2008 में किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में यह धारा इस आधार पर रद्द कर दी थी कि इससे अभिव्यक्ति की आजादी का अतिक्रमण होता है।
अयोध्या स्वामित्व विवाद: सुप्रीम कोर्ट से स्वामी को हस्तक्षेप की इजाजत

अयोध्या स्वामित्व विवाद: सुप्रीम कोर्ट से स्वामी को हस्तक्षेप की इजाजत

उच्चतम न्यायालय ने आज भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी को अयोध्या मालिकाना विवाद से संबंधित लंबित मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति दे दी। स्वामी ने ढहाए गए विवादित ढांचे के स्थल पर राम मंदिर निर्माण के लिए याचिका दायर की है।
डांस बार पर आपत्ति क्यों, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब

डांस बार पर आपत्ति क्यों, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब

उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र में डांस बार को लाइसेंस देने के लिए लगी विभिन्न शर्तों के खिलाफ उठाई गई आपत्तियों पर बुधवार राज्य पुलिस से जवाब मांगा।