बीसीसीआई ने राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान के लिए सितारा बल्लेबाज विराट कोहली का नाम खेल मंत्रालय को भेजा है। अर्जुन पुरस्कार के लिए कलात्मक बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे को नामांकित किया गया है।
उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के जंगलों में लगी आग के मुद्दे पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि वह यह देखकर स्तब्ध है कि हर कोई मुद्दे को इतने हल्के तरीके से ले रहा है। एनजीटी ने दोनों राज्यों की सरकारों को नोटिस जारी किया।
केंद्र ने ब्रिटेन से प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा वापस लाने को लेकर भारत के प्रयासों की जानकारी यह कहते हुए साझा करने से इनकार कर दिया है कि मामला अदालत में विचाराधीन है।
केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय को निर्देश जारी किया कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षिक योग्यता के बारे में सूचना मांगने वाले आरटीआई आवेदनों का उचित जवाब दें।
सरकार ने दो महीने में तीसरी बार अपने किसी फैसले को पलटते हुए आज कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर वित्त वर्ष 2015-16 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर 8.8 प्रतिशत कर दी है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई के विवादित आदर्श सोसाइटी की इमारत को गिराने का आदेश दिया। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि इसका निर्माण अवैध तरीके से हुआ था। अदालत ने अधिकारों के दुरूपयोग के लिए राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों के खिलाफ कार्रवाई करने पर भी विचार करने को कहा।
भारत ने विजय माल्या का पासपोर्ट निरस्त किए जाने और उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट का हवाला देते हुए ब्रिटेन से उन्हें भारत वापस भेजने का अनुरोध किया है। माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस पर 9400 करोड़ रूपये से अधिक के बैंक ऋण अदायगी में चूक का आरोप है।
लोकसभा में बुधवार को कई सदस्यों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र से (आफ्सपा) सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून हटाने की मांग की। क्षेत्र के समग्र विकास और वहां के युवाओं को देश की मुख्यधारा से जोड़ने की राह में आफ्सपा को बड़ी बाधा बताते हुए सदन में कई दलों के सदस्यों ने सरकार से इसे वापस लेने पर विचार करने का आग्रह किया।
यह पहला अवसर है, जबकि केंद्र सरकार का दायां हाथ बाएं हाथ को मरोड़ रहा है। भविष्य निधि की ब्याज दर घटाने पर श्रम मंत्रालय हाहाकार कर रहा है। वह वित्त मंत्रालय के विरूद्ध आवाज उठा रहा है।
जापान इस साल के अंत तक नेताजी से संबंधित दो महत्वपूर्ण फाइलों को सार्वजनिक करेगा। हालांकि इसी तरह की तीन अन्य फाइलों के बारे में जापान सरकार ने कोई आश्वासन नहीं दिया है।