सोशल मीडिया पर भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता : सुप्रीम कोर्ट
उच्चतम न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों में से एक को निरस्त कर दिया है।
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दस रुपये में मिलेगा अब प्लेटफार्म टिकट
रेलवे ने प्लेटफार्म टिकटों की कीमत को बढाकर दस रूपये कर दिया है और नयी दर एक अप्रैल से लागू हो जायेगी। रेल मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक एक अप्रैल 2015 से प्लेटफार्म टिकटों की कीमत प्रति टिकट पांच रूपये से बढ कर दस रूपये हो जायेगी। इसके लिए सभी विभागों को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं।
कॉरपोरेट जासूसी: जांच के घेरे में एक और मंत्रालय
सीबीआई कॉरपोरेट समूहों को कथित तौर पर गोपनीय दस्तावेज बेचे जाने से जुड़ी अपनी जांच को एक और मंत्रालय तक विस्तृत कर सकती है।
एफएम पर समाचार देने की तैयारी
भारत सरकार एफएम रेडियो पर समाचार प्रसारित करने की इजाजत देने पर विचार कर रही है। सरकार का कहना है कि वह निजी एफएम रेडियो पर कुछ नियमों के साथ समसामयिक समाचार प्रसारित करने की अनुमति देने के प्रस्ताव पर विचार करने को तैयार है।
गौ एवं अर्थव्यवस्था पर आएगा संकट
गौहत्या पर प्रतिबंध गाय के संरक्षण के बजाय उल्टा गौ-अर्थव्यवस्था पर ही भारी पड़ सकता है। गौ मांस पर पाबंदी की बहस में पशुपालन, मीट उद्योग और पाबंदी के कानूनों की आड़ में फलते-फूलते अवैध कारोबार को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है।
नशीद को सजा सुनाए जाने से भारत चिंतित
भारत ने मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद को 13 वर्ष की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद वहां के घटनाक्रमों पर शनिवार को गहरी चिंता व्यक्त की है।
इंडिया बाय द नील में भाग लेने मिस्र जाएंगे अमिताभ बच्चन
बॉलीवुड के मेगास्टार अमिताभ बच्चन इंडिया बाय द नील के इस वर्ष के संस्करण में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर भाग लेने इस माह के अंत में मिस्र जाएंगे।
विमानन मंत्रालय में पत्रकारों को रोकने पर हंगामा
पत्रकारों के लिए खबर जुटाना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। दिल्ली विधानसभा और सचिवालय में प्रवेश को लेकर बवाल के बाद नाग विमानन मंत्रालय में पत्रकारों को अंदर जाने से रोका।
निर्भया फिल्म - खबरची को गोली मारो
16 दिसंबर को हुए सामूहिक बलात्कार मामले के दोषी के साक्षात्कार को लेकर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने तिहाड़ जेल के महानिदेशक आलोक कुमार वर्मा को तलब किया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मीडिया को साक्षात्कार का प्रसारण करने से रोकने के लिए अदालत का आदेश हासिल कर लिया है।
आईओए और खेल महासंघ को मंत्रालय का कड़ा संदेश
पारदर्शिता लाने की कवायद में खेल मंत्राालय ने भारतीय ओलंपिक संघ और राष्ट्रीय खेल महासंघों के लिए अपने कामकाज के तरीकों और वित्त की आॅनलाइन जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है।
