घरेलू कंपनियां अपने कर्मचारियों को इस साल वेतन में औसतन 10.8 प्रतिशत की वृद्धि की पेशकश कर सकती हैं जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वाधिक है। वहीं बेहतर प्रदर्शन करने वालों के वेतन में 12 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। एक रिपोर्ट में यह अनुमान व्यक्त किया गया है।
वह उम्र के उस पड़ाव में हैं, जहां कांपते हाथों के साथ लड़खड़ाती जुबान से लोग अपने बीते दिनों की उपलब्धियों को गिनते-गिनवाते हैं लेकिन उनका मामला अलग है। वह खुद ही पूछते हैं, बताओ मेरी उम्र कितनी है, फिर मेरे मौन को मेरी दुविधा समझकर खुद ही जवाब देते हैं, 86 साल। नहीं लगता न, अगर ये पार्किंसंस (हाथों-पैरों के स्वत: हिलने की बीमारी) न परेशान करता तो शायद बिल्कुल भी न लगता। पुष्प मित्र भार्गव (पी.एम.भार्गव) देश के आला वैज्ञानिक, बायोलॉजिस्ट हैं। उन्हें इस बात की फिक्र है कि अगर देश में जीन संवद्धित (जीएम) फसलों को मंजूरी मिल गई तो इससे किस तरह न सिर्फ पर्यावरण, खेती को नुकसान होगा बल्कि आने वाली पीढ़ियों को नुकसान होगा।
बॉलीवुड अभिनेता शाहरूख खान का क्रिकेट प्रेम अब वतन की सरहद भी लांघ चुका है। कोलकाता नाइटराइडर्स के बाद अब शाहरूख कैरिबियाई प्रीमियर लीग (सीपीएल) में त्रिनिदाद एंड टोबैगो (टीएंडटी) की टीम के भी मालिक हो गए हैं।
सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में एक बात सामने आई है कि सलमान के बहुचर्चित हिट एंड रन मामले के कागजात आग में जल गए हैं। सलमान फिलहाल इसी मामले में जमानत पर बाहर हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने आज शबनम और उसके प्रेमी को दी गई फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही एक बार फिर मृत्य दंड पर बहस तेज हो गई है। इस बहस में में एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स की नई रिपोर्ट –भारतः अंतःकरण के नाम पर मौत (इंडियाः डेथ इन द नेम ऑफ कॉन्सिएंस) ने नई रोशनी डाली है। इस रिपोर्ट ने समाज के विवेक या अंतःकरण के नाम पर दिए गए मृत्यु दंड के पीछे के विरोधाभास, कानूनी मानदंड़ों के ह्रास को बेबाकी से सामने रखा है।
एक विशेष अदालत ने मंगलवार को कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में दिल्ली स्थित कंपनी राठी स्टील एंड पावर लिमिटेड (आरएसपीएल) एवं इसके तीन शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए।
भारती एयरटेल ने शनिवार को कहा कि उसने चीन के दो वित्तीय संस्थानों- चाइना डेवलपमेंट बैंक और इंडस्ट्रीयल एंड कामर्शियल बैंक ऑफ चाइना से ढाई अरब डॉलर के ऋण के लिए समझौते किए हैं।
उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न दूरसंचार कंपनियों की मौजूदा लाइसेंस की अवधि बढ़ाने की याचिकाएं खारिज कर दीं। वोडाफोन और भारती एयरटेल सहित कई कंपनियों ने न्यायालय से उनके स्पेक्ट्रम लाइसेंस की अवधि बढ़वाने का अनुरोध किया था।