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7 जुलाई को पर्दे पर उतारी जाने वाली बहुप्रतिक्षित फिल्म ‘मॉम’ में श्रीदेवी के अलावा नवाजुद्दीन सिद्दिकी और अक्षय खन्ना भी अपनी अहम भूमिका में नजर आएंगे।

अपनी फिल्मों को लेकर अक्सर सेंसर बोर्ड को सुर्खियों में रखने वाले फिल्म निर्माता प्रकाश झा की एक और फिल्म को सेंसर बोर्ड ने ‘ए’ सर्टिफिकेट थमा दिया है। पिछले दिनों सेंसर बोर्ड ने प्रकाश झा की फिल्मम 'लिपस्टिक अंडर माई बुर्का' को भारत में बैन करने का फैसला किया था।

लंबे समय से विवादों में फंसी फिल्म अंततः 28 जुलाई को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हो ही जाएगी। लिपस्टिक अंडर माय बुर्का को सर्टिफिकेशन बोर्ड से प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा था। निर्माता प्रकाश झा और निर्देशक अलंकृता श्रीवास्तव ने फिल्म की रीलिज के लिए लंबी लड़ाई लड़ी।

हिन्दी फिल्मों के एक प्रसिद्ध अभिनेता अनुपम खेर ने सेंसर बोर्ड को अपनी नियम पुस्तिका पर पुनर्विचार करने की बात कही। उन्होंने कहा, सेंसर बोर्ड के दिशा-निर्देशों को लिखे हुए छह दशक से अधिक समय बीत गया है इसलिए इस पर एक बार पुनर्विचार करना चाहिए।

सरकार छह दशक पुराने सिनेमेटोग्राफी कानून को बदलने की योजना बना रही है ताकि सेंसर बोर्ड के कामकाज को और बेहतर किया जा सके। सेंसर बोर्ड कई विवादों के केंद्र में रहा है।

बॉलीवुड की कई फिल्मों को लेकर सेंसर बोर्ड से विवाद होने के बीच फिल्मकार महेश भट्ट ने कहा है कि निर्माता ऐसे दौर में पहुंच गए हैं जहां वे किसी समस्या से बचने के लिए विषयवस्तु की प्री सेंसरशिप कर रहे हैं।

फिल्म उड़ता पंजाब को लेकर मचा बवाल अभी थम ही रहा था कि सेंसर बोर्ड द्वारा एक और फिल्म को पास करन से मना करने पर विवाद खड़ा हो गया है। इस बार नवाजुद्दीन सिद्दिकी अभिनीत हरामखोर सेंसर बोर्ड के पास मुसीबत में फंस गई है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को प्रमाणपत्र देने से मना कर दिया है।

उड़ता पंजाब फिल्म के मुद्दे पर बॉम्बे हाईकोर्ट से मुंह की खाने के बाद केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के प्रमुख पहलाज निहलानी ने आज कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। निहलानी ने न्यायालय के उस निर्णय का स्वागत किया जिसमें फिल्म उड़ता पंजाब में सीबीएफसी द्वारा सुझाए गए संपादन को दरकिनार कर दिया गया है।

सेंसर बोर्ड से मतभेद के बाद विवादों में घिरी अनुराग कश्यप की फिल्म 'उड़ता पंजाब' को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को मंजूरी दे दी। कोर्ट ने कहा कि फिल्म देेश या राज्‍य के खिलाफ नहीं है। हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड को आदेश जारी करते हुए कहा है कि फिल्‍म को अगले 48 घंटे में सर्टिफिकेट दिया जाए। कोर्ट ने बोर्ड को फिल्‍म के लिए ए सर्टिफिकेट जारी करने के लिए कहा है। इधर सेंसर बोर्ड के चेयरमैन पहलाज निहलानी ने कहा है कि वह अगर इस पद के लिए योग्‍य नहीं हैं तो उन्‍हें पद से हटा दिया जाए।

बम्बई उच्च न्यायालय ने एक तीखी टिप्पणी में शुक्रवार को कहा कि सेंसर बोर्ड को बहुत अधिक बाल की खाल नहीं निकालनी चाहिए ताकि फिल्म उद्योग में रचनात्मक लोग बढ़ सकें। अदालत ने इसके साथ ही कहा कि उड़ता पंजाब के निर्माताओं को अपशब्दों वाले एवं अश्लील दृश्यों को नरम करना चाहिए क्योंकि केवल इन्हीं से फिल्म नहीं चलती। न्यायमूर्ति एस. सी. धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति शालिनी फनसालकर जोशी की एक खंड़पीठ ने कहा कि वह मामले पर 13 जून को आदेश पारित करेगी।