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मध्यप्रदेश में सरकार द्वारा नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए चलाई जा रही नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा से प्रेरणा लेते हुए देश के उत्तर पूर्वी राज्य असम में भी 31 मार्च से पांच दिवसीय नमामि ब्रह्मपुत्र अभियान चलाया जाएगा।

डाकखानों के जरिए पासपोर्ट संबंधी सेवाओं को देने वाली योजना का प्रथम चरण 31 मार्च से पहले ही शुरू हो जाएगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर यह जानकारी दी।

एक रेटिंग एजेंसी के अनुसार नयी कंपनी रिलायंस जियो की मुफ्त सेवाओं के कारण देश के दूरसंचार उद्योग की कमाई को लगभग 20 प्रतिशत का नुकसान हुआ है।

मुरैना के परेड ग्राउण्ड में 6 से 13 फरवरी तक आयोजित रोटरी मेडिकल मिशन राहत-2017 के चिकित्सा महाकुंभ का आठवें दिन भव्य एवं गरिमापूर्ण समारोह में समापन हुआ। पीड़ित मानवता की सेवा के इस महाअभियान को निरंतर जारी रखने के संकल्प के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। समापन समारोह को मुख्य अतिथि की आसंदी से हरियाणा के महामहिम राज्यपाल प्रो. कप्तान सिंह सोलंकी ने प्रेरणादायी उदबोधन में कहा कि अभावग्रस्त, दुखी एवं रूग्ढ़ मानवता की सेवा सबसे बड़े पुण्य का कार्य है।

विदिशा में किसान राजू सिंह रघुवंशी ने मरने से पहले सुसाइड नोट में सरकार के अपाहिज सिस्टम को जिम्मेदार बताते हुए लिखा कि सरकारी सिस्टम ने उसे मरने को मजबूर कर दिया।

(वेल्लारादा) केरल के वेल्लारादा के पहाड़ी क्षेत्र में अजीबो-गरीब मामला सामने आया है। यहां बंदरों से परेशान होकर 52 वर्षीय एक विधवा महिला ने अपने घर में एसिड पीकर अपनी जान दे दी।

बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, गायिका लता मंगेशकर एवं तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने मध्यप्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए वर्तमान में चल रहे जागरूकता अभियान नमामि देवी नर्मदे-सेवा यात्रा की तारीफ की है।

देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण के लिए इस साल चुने गए सात लोगों में शामिल एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपना पुरस्कार किसानों को समर्पित करते हुए कहा कि उनके 50 साल से ज्यादा लंबे राजनीतिक करियर के दौरान कृषि क्षेत्र में किए गए कामों को देश ने मान्यता दी है।

उद्योग मंडल एसोचैम ने स्वास्थ्य सेवाओं को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे से बाहर रखने की मांग की है। उसका मानना है कि इससे स्वास्थ्य सेवाएं महंगी हो जाएंगी और आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएंगी।

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह जोखिम भरे इलाकों में सेना के लिए काम करने वाले सहायकों :पोर्टर: को बेहतर भुगतान, चिकित्सा सुविधा, बढ़ी हुई आर्थिक सहायता और सेवा से अलग होने की स्थिति में 50,000 रूपये की प्रस्तावित राशि से अधिक का अनुदान देने के लिए एक योजना तैयार करे।