यूपी में अयोध्या के बाद बजरंग दल ने अब नोएडा में राष्ट्र रक्षा के नाम पर ट्रेनिंग कैंप लगाया है। शिविर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को एयरगन और तलवार के साथ लाठी भांजने की ट्रेनिंग दी जा रही है। पिछले दिनों अयोध्या में ऐसे ही आयोजन पर देश के राजनीतिक गलियारों में हंगामा हुआ था।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेएनयू के छात्राें उमर खालिद और अनिर्वाण भट्टाचार्य के खिलाफ संस्थान द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई पर शुक्रवार को, तब तक के लिए रोक लगा दी जब तक विश्वविद्यालय का अपीलीय प्राधिकरण फैसले के खिलाफ उनकी अपीलों पर कोई निर्णय नहीं कर लेता।
मिस्र के अशांत उत्तरी सिनाई प्रांत में चलाए गए सैन्य अभियानों में पिछले चार दिनों में अब तक 88 आतंकी मारे जा चुके हैं। मिस्र की सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद समीर ने एक बयान में कहा कि ये छापेमारी प्रांत के शेख जवाएद और रफाह शहरों में आतंकियों को निशाना बनाकर की गई थी।
रिजर्व बैंक ने देश में एक तिहाई से ज्यादा एटीएम के काम नहीं करने पर चिंता जताई है। केन्द्रीय बैंक ने कड़े शब्दों में बैंकों से कहा है कि अगर वह अपने एटीएम जल्द से जल्द नहीं सुधारे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। बैंकों को इस संबंध में नियमों का पूरा पालन करना चाहिए।
पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ को देशद्राेह के आरोप में एक विषेश अदालत ने भगोड़ा घोषित किया है। मुशर्रफ को कोर्ट के सामने पेश होने के लिए कई समन जारी किए गए थे लेकिन वह कोर्ट में अब तक पेश नहीं हुए। कोर्ट ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि 30 दिन के अंदर परवेज मुशर्रफ को कोर्ट के सामने हर हाल में पेश किया जाए।
उत्तराखंड मामले पर शिवसेना ने गुरूवार को भाजपा को घेरते हुए कहा कि भाजपा को जनादेश संदेहजनक और गैरजरूरी कार्रवाइयां करने के लिए नहीं मिला है। साथ ही शिवसेना ने सवाल उठाया कि क्या भविष्य में देश में आपातकाल जैसी स्थिति उभर सकती है।
पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक हुसैन हक्कानी का कहना है कि पाकिस्तान को भारत पर हमलों के जिम्मेदार लोगों में से कुछ को सिर्फ घर में नजरबंद कर देने या अन्य को खुला छोड़कर भाषण देते रहने देने के बजाय उनपर कार्रवाई करनी चाहिए।
अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील में कथित दलाली को लेकर जारी हंगामे के बीच अन्य रक्षा सौदों में अहम भूमिका निभाने वाले दलालों पर सरकार की निगाहें कड़ी हो गई हैं। रक्षा सौदों में अहम भूमिका निभाने वाले कई दलालों और उनकी कंपनियों की सरकार विभिन्न एजेंसियों द्वारा जांच करवा रही है और उनके लेन-देन में अनियमितता पर अपनी नजर बनाए हुए है।