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उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में ठेके पर कार्यरत करीब दो लाख शिक्षामित्रों को आज बड़ी राहत देते हुए उन्हे नियमित करने तथा सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त करने की राज्य सरकार की कवायद को गैरकानूनी करार देने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी है।

लोगों को सार्वजनिक वाहन के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से आज दिल्‍ली में 'कार-फ्री डे' मनाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लाल किले से भगवान दास मार्ग के बीच आयोजित साइकिल रैली का नेतृत्व किया। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया, दिल्‍ली के कई मंत्री और नौकरशाहों ने भी इस रैली में भाग लिया।

क्या हमारे बी-स्कूल स्टार्ट अप के लहरों की सवारी के लिए तैयारी हैं? मध्यम श्रेणी की हमारी रैंकिंग में बड़ा मंथन दिख रहा है।

सफलता नए विचारों से इतर भी कई चीजों में निहित है। कुछ सफल उद्यमियों का सफर आैर अनुभव पेश है

जनपरिवहन को चाक-चौबंद करने के एजेंडे के साथ दिल्ली सरकार हर महीने की 22 तारीख को मनाएगी कार-फ्री दिवस

झाबुआ के पेटलावद में हुए विस्फोट के बाद स्थिति का जायजा लेने पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जिला प्रभारी मंत्री अंतरसिंह आर्य का जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा। पेटलावद में एक कारोबारी द्वारा गोदाम में अवैध तौर पर बड़ी मात्रा में रखे गए विस्फोटक पदाथर् में कल सुबह विस्‍फोट होने से 89 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हुए।

राजस्थान में कथित एंबुलेंस घोटाले में शनिवार को कंपनी के निदेशकों के ठीकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की। इस मामले में दर्ज की गई प्राथमिकी में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट को भी नामजद किया गया है। इस मामले में आज शनिवार को सीबीआई ने पहली बड़ी छापेमारी की।

ट्विटर पर सबसे पहले सक्रिय हुए उद्योगपतियों में से एक आनंद महिंद्रा ने कंपनी से जुड़े विज्ञापन और ब्रांड एंबेसेडर चुनने के लिए लोगों की राय मांगी है।

जैसे ही महिला को पकड़े जाने का अंदेशा हुआ वह परीक्षा कक्ष से भाग गई। महिला और शांति कश्यप द्वारा जमा की गई तस्वीरों का मिलान किया गया, इससे साफ हो गया कि छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री केदार कश्यप की पत्नी की जगह कोई और महिला परीक्षा दे रही थी।

दूरदर्शन द्वारा संस्कृत-समाचार प्रसारण की अवधि बढ़ाने के निर्णय पर कोई खास आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि संस्कृत मोदी सरकार के एजेंडे में है। इस निर्णय का निहितार्थ भी आसानी से समझ में आने वाला है, इसलिए इस पर सवाल भी उठेंगे ही। इस ऐलान के बाद लोगों के जेहन में सबसे पहला सवाल तो यह है कि संस्कृत में न्यूज बुलेटिनों और समाचार-चर्चा के कार्यक्रमों का दर्शक या श्रोता वर्ग कौन है? दूसरा सवाल यह है कि देश में कितने लोग ऐसे होंगे जो वास्तव में संस्कृत माध्यमों से इन कार्यक्रमों की बाट जोह रहे हैं? ये महज शोशा है या इसकी कोई ठोस जरूरत है?