भारी हंगामे के बीच तीन तलाक बिल राज्यसभा में पेश, कांग्रेस ने सेलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग की
तीन तलाक विरोधी बिल ‘द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन मैरिज एक्ट' लोकसभा में पास होने के बाद...
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पद्मावती: संसदीय समिति ने भंसाली से पूछा- क्या मीडिया के लिए अलग से फिल्म की स्क्रीनिंग सही?
'पद्मावती' फिल्म पर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बावजूद विवाद जारी है। इस मामले में गुरुवार को...
गोवा फिल्म फेस्टिवल पर सेंसरशिप की छाप, नहीं होगी 'एस दुर्गा' और 'न्यूड' की स्क्रीनिंग
गोवा में आगामी 20 से 28 नवंबर तक चलने वाले 48वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आइएफएफआइ) में मलयालम फिल्म...
विवादित विधेयक मामले में बैकफुट पर आई वसुंधरा सरकार, बिल सेलेक्ट कमेटी को भेजा
राजस्थान में विवादित विधेयक को लेकर वसुंधरा राजे सरकार बैकफुट पर आ गई है। अब यह बिल सेलेक्ट कमेटी को...
हिमाचल चुनाव के लिए कांग्रेस ने बनाई स्क्रीनिंग कमेटी
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नौ नवंबर को होने वाले हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों में...
1984 सिख-विरोधी दंगे: सुप्रीम कोर्ट ने बंद केसों की जांच के लिए बनाई कमेटी
पीठ ने स्पष्ट किया कि समिति यह तय करेगी कि जिन मामलों में एसआईटी ने क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी है कि वे उचित हैं या नहीं।
कर्नाटक सरकार ने अलग झंडे के लिए बनाई कमेटी
कर्नाटक सरकार के ताजा फैसले से सियासत तेज हो गई है। राज्य सरकार ने कर्नाटक के लिए अलग झंडा बनाने के लिए एक कमेटी गठित की है।
जदयू के फैसले से तय होगी विपक्ष की रणनीति
राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को जनता दल (यू) समर्थन देगा या नहीं, इसे लेकर पटना स्थित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास में कोर कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। बेशक नीतीश कुमार का झुकाव कोविंद के पक्ष में दिख रहा हो लेकिन कमेटी के फैसले के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी और इसी से तय होगी विपक्ष की अगली रणनीति।
रोहित वेमुला और जेएनयू के मुद्दे पर बनी फिल्मों की स्क्रीनिंग पर केंद्र सरकार की रोक
केंद्र सरकार ने अब तीन डॉक्युमेंट्री फिल्मों की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि रोहित वेमुला, जेएनयू और कश्मीर के मुद्दे पर बनी इन डॉक्युमेंट्री को सेंसर से राहत नहीं मिली है।
कॉमनवेल्थ खेलों पर रिपोर्ट पीएसी ने की स्वीकार
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आगामी दिनों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। संसद की सार्वजनिक लोकलेखा समिति ने 2010 में हुए कॉमनवेल्थ खेलों की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। रिपोर्ट में सिंह के कायर्काल के दौरान पीएमओ के लचर रवैये की आलोचना की गई थी।
