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भारत सरकार ‘लकी ग्राहक योजना’ और ‘डिजि-धन व्यापार योजना’ शुरू करेगी

भारत सरकार ‘लकी ग्राहक योजना’ और ‘डिजि-धन व्यापार योजना’ शुरू करेगी

भारत सरकार डिजिटल भुगतान के तरीकों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दे रही है, ताकि उपभोक्‍ताओं और कारोबारियों को इन तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। इस पहल को आगे बढ़ाने के उद्देश्‍य से 25 दिसंबर, 2016 को विज्ञान भवन में उपभोक्‍ताओं के लिए ‘लकी ग्राहक योजना’ और कारोबारियों के लिए ‘डिजि-धन व्‍यापार योजना’ शुरू की जाएगी। इन योजनाओं का उद्देश्‍य विभिन्‍न तरह के प्रोत्‍साहनों की पेशकश करके डिजिटल लेन-देन के लिए लोगों को प्रोत्‍साहित करना है।
पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ाने की योजना टली

पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ाने की योजना टली

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में 2.26 रुपये तथा डीजल के मूल्य में 1.78 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की योजना टाल दी है। इंडियन ऑयल कारपोरेशन, भारत पेटोलियम कारपोरेशन तथा हिंदुस्तान पेटोलियम कारपोरेशन (एचपीसीएल) प्रत्येक महीने की पहली और 16 तारीख को पिछले पखवाड़े में अंतरराष्टीय बाजार में औसत कीमत के आधार पर दरों में संशोधन करती हैं।
चीन की युआन के वैश्वीकरण की योजना को झटका, विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट

चीन की युआन के वैश्वीकरण की योजना को झटका, विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट

चीन की अपनी मुद्रा युआन के वैश्वीकरण की योजना को झटका लगा है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट आई है और उसकी मुद्रा का मूल्य घटा है।
गरीबों के दिलों में उन्हें हमेशा जिंदा रखेंगी अम्मा की योजनाएं

गरीबों के दिलों में उन्हें हमेशा जिंदा रखेंगी अम्मा की योजनाएं

जया अम्मा यानी दिवंगत मुख्यमंत्री जे. जयललिता गरीबों को उनकी जरूरत का सामान मुफ्त और बहुत सस्ते में मुहैया कराने वाली मुख्यमंत्री के रूप में याद की जाएंगी। उनकी मौत पर आम गरीब तबके के लोगों के विलखने के पीछे उनका बजट का अधिकांश भाग गरीबों की सेवा में लगाया जाना भी है।
चिदंबरम ने कहा, मोदी की आय घोषणा योजना में और भी सुराख

चिदंबरम ने कहा, मोदी की आय घोषणा योजना में और भी सुराख

कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने आज मोदी सरकार की आय घोषणा योजना (आईडीएस) के बारे में सवाल उठाते हुए कहा कि इस योजना में और भी खामियां हो सकती हैं।
आय खुलासा योजना में दो बड़े खुलासे खारिज, होगी जांच

आय खुलासा योजना में दो बड़े खुलासे खारिज, होगी जांच

आयकर विभाग ने सितंबर में समाप्त आय खुलासा योजना (आईडीएस) के तहत मुंबई के एक परिवार की दो लाख करोड़ रुपये तथा अहमदाबाद के व्यापारी की विवादास्पद 13,860 करोड़ रुपये की घोषणा को खारिज कर दिया है। इस बारे में जांच जारी है ताकि उनके झूठे दावे के इरादे का पता लगाया जा सके।
13,860 करोड़ का कालाधन : गुजराती व्‍यापारी ने कहा, राजनेताओं का करेंगे पर्दाफाश

13,860 करोड़ का कालाधन : गुजराती व्‍यापारी ने कहा, राजनेताओं का करेंगे पर्दाफाश

13,860 करोड़ रुपए की ब्लैकमनी का खुलासा करने के बाद गिरफ्तार हुए गुजराती व्यापारी महेश शाह को आयकर विभाग ने छोड़ दिया है। विभाग ने शनिवार को गिरफ्तार करने के बाद घंटों पूछताछ की और शाह के बयान रिकॉर्ड किए। इसके बाद शाह को छोड़ दिया गया है और सोमवार को फिर आने के लिए कहा है।
कैशलेस लेनदेन के लिए लोगों को मुफ्त में मोबाइल फोन देगी आंध्र सरकार

कैशलेस लेनदेन के लिए लोगों को मुफ्त में मोबाइल फोन देगी आंध्र सरकार

आंध्रप्रदेश सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को नकदीरहित लेनदेन करने में सक्षम बनाने के लिए सभी को मुफ्त में मोबाइल फोन देगी। वर्तमान नकदी संकट को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
इंदौर: खुले में शौच के खिलाफ डिब्बा गैंग की अनूठी पहल

इंदौर: खुले में शौच के खिलाफ डिब्बा गैंग की अनूठी पहल

केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत चुने गए देश के पहले 20 शहरों में शामिल इंदौर को खुले में शौच के कलंक से मुक्ति दिलाने के लिए नगर निगम ने रोको और टोको अभियान शुरू किया है। इस मुहिम के तहत डिब्बा गैंग नाम के विशेष दल बनाए गए हैं, जो खुले में शौच की बुरी प्रवृत्ति को अनूठे ढंग से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं।
भाजपा सांसदों के गोद लिए गांव में बैंक ही नहीं, ग्रामीण कहां जमा कराए पैसे?

भाजपा सांसदों के गोद लिए गांव में बैंक ही नहीं, ग्रामीण कहां जमा कराए पैसे?

पीएम नरेंद्र मोदी की नोटबंदी के बाद ग्रामीण लोगों के जीवन पर व्‍यापक असर पड़ा है। अक्टूबर 2014 में आदर्श ग्राम योजना के तहत देशभर के सांसदों ने जिन गांवों को गोद लेेकर विकास कराने का जिम्‍मा लिया वहां भी बैंकों का अभाव है। नतीजा नोटबंदी के बाद आदर्श गांवों के ग्रामीण्‍ा लोगों को बैंकों के लिए भटकना पड़ रहा है। आश्‍चर्यजनक तथ्‍य यह है कि भाजपा सांसदों के गोद लिए गांवों में बैंक नहीं होने की वजह से ग्रामीण अपनी नकदी को लेकर खासे परेशान हैं।
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