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Search Result : "स्मार्ट राजनीतिक कदम"

जल्लीकट्टू आयोजित करने के लिए तमिलनाडु उठाएगा कदम:पनीरसेल्वम

जल्लीकट्टू आयोजित करने के लिए तमिलनाडु उठाएगा कदम:पनीरसेल्वम

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद आज कहा कि राज्य सरकार प्रतिबंधित खेल जल्लीकट्टू के आयोजन के लिए शीघ्र ही कदम उठाएगी। पनीरसेल्वम ने कहा कि हम केंद्र सरकार के समर्थन से खेल आयोजित करने के लिए शीघ्र ही कदम उठाएंगे और यह कदम आपको जल्दी ही दिखाई भी देंगे। अंत भला तो सब भला। इंतजार कीजिए सब अच्छा ही होगा।
वाराणसी में बनेगा प्रवासी भोजपुरी धाम व स्मार्ट विलेज

वाराणसी में बनेगा प्रवासी भोजपुरी धाम व स्मार्ट विलेज

भारत में मारिशस के उच्चायुक्त जगदीश गोवर्धन ने वाराणसी में भोजपुरी को विश्व में बोली जाने वाली सबसे प्राचीन भाषा करार देते हुए इसके सम्मान की रक्षा करना भोजपुरी क्षेत्रवासियों का कर्तव्य बताया और कहा यहां प्रवासी भोजपुरी धाम और स्मार्ट विलेज बनेगा।
राजनीतिक दलों को डिजिटल लेनदेन से  परहेज

राजनीतिक दलों को डिजिटल लेनदेन से परहेज

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत पांच प्रदेशों में विधानसभा चुनावों में कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है लेकिन पिछले एक दशक से प्रमुख राजनीतिक दल चुनावी चंदे के रूप में मिली नकदी की घोषणा करने से बचते रहे हैं। यूं कहें कि राजनीतिक दल डिजिटल लेनदेन से परहेज करते आ रहे हैं। पिछले एक दशक में इन दलों ने चुनावों के लिए 63 फीसदी चंदा नकद ही लिया है।
जारी रहेंगे बेइमानों के खिलाफ कठोर कदम : मोदी

जारी रहेंगे बेइमानों के खिलाफ कठोर कदम : मोदी

बेईमानी और भ्रष्टाचार के काले कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ कठोर कदम उठाना जारी रखने का संकल्प व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्ववर्ती कांग्रेस नीत सरकार पर बेनामी संपत्ति से जुड़े कानून को कई दशकों तक ठंडे बस्ते में डालने का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने बेनामी संपत्ति कानून को धारदार बनाया है और आने वाले दिनों में यह कानून अपना काम करेगा।
पंजाब चुनाव के लिए राजनीतिक परिवारों पर कांग्रेस का भरोसा

पंजाब चुनाव के लिए राजनीतिक परिवारों पर कांग्रेस का भरोसा

पंजाब चुनावों के लिए कांग्रेस में उम्मीदवारों के चयन में परिवार की राजनीति ही हावी रही जिसमें सीटें राजनीतिक परिवारों की अगली पीढ़ियों को गयीं या वृद्ध नेताओं ने अपने या अपने परिजनों को उम्मीदवार बनाने के लिए दबाव बनाया।
पार्टियों को 102 करोड़ का चंदा, भाजपा को सबसे ज्यादा मिले 76 करोड़

पार्टियों को 102 करोड़ का चंदा, भाजपा को सबसे ज्यादा मिले 76 करोड़

देश की 7 राष्ट्रीय पार्टियों को वर्ष 2015-16 में 20,000 रुपये से अधिक की लिमिट में 102 करोड़ का चंदा मिला है। 1,744 चंदे से यह राशि मिली है। सबसे अधिक चंदा भाजपा को मिला है। 613 दानदाताओं ने भाजपा को कुल 76 करोड़ रुपये चंदा दिया है।
आयकर अधिकारियों से 200 दलों के वित्तीय मामलों पर गौर करने के लिए कहेगा निर्वाचन

आयकर अधिकारियों से 200 दलों के वित्तीय मामलों पर गौर करने के लिए कहेगा निर्वाचन

निर्वाचन आयोग ऐसे 200 से अधिक दलों के वित्तीय मामलों की जांच करने के लिए आयकर अधिकारियों को पत्र लिखने वाला है, जिन्हें उसने चुनाव न लड़ने के कारण सूची से बाहर किया है। आयोग ने बीते कुछ समय में ऐसे विभिन्न दलों की पहचान की है, जिन्होंने वर्ष 2005 से चुनाव नहीं लड़ा है। आयोग ने ऐसे 200 से अधिक दलों को सूची से बाहर किया है।
कागजों तक सीमित 200 पार्टियों की सूची तैयार, होगी कार्रवाई

कागजों तक सीमित 200 पार्टियों की सूची तैयार, होगी कार्रवाई

चुनाव आयोग ने चंदे के लिए महज कागजों में चलने वाले 200 राजनीतिक दलों की सूची तैयार की है। आयोग इन पर कार्रवाई करेगा। आयोग इनकी मान्यता रद्द करने की तैयारी में है। आयोग को संदेह है कि इन पार्टियों का इस्तेमाल मनी लॉन्डरिंग के लिए हो रहा है, इसलिए वह इनके बारे में जानकारी इनकम टैक्स विभाग को भी भेजेगा ताकि वह आगे की कार्रवाई कर सके।
सरकार पार्टियों को मिलने वाली कर राहत की सीमा तय करने पर कर रही है विचार

सरकार पार्टियों को मिलने वाली कर राहत की सीमा तय करने पर कर रही है विचार

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज कहा कि सरकार कर राहत का लाभ ले रहे राजनीतिक दलों के लिए एक सीमा तय करने की योजना पर विचार कर रही है ताकि चुनाव नहीं लड़ने वाले ऐसे संगठनों द्वारा धन शोधन पर रोक लगाई जा सके।
राजनीतिक दलों के 2 हजार से ज्‍यादा के गुप्‍त चंदे पर रोक लगे : चुनाव आयोग

राजनीतिक दलों के 2 हजार से ज्‍यादा के गुप्‍त चंदे पर रोक लगे : चुनाव आयोग

चुनावों में कालेधन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग सक्रिय है। आयोग ने सरकार से अनुरोध किया है कि राजनीतिक दलों को 2000 रुपये और इससे ज्यादा के अज्ञात चंदे पर पाबंदी के लिए कानून में संशोधन किया जाए।
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