देश की शीर्ष उपभोक्ता अदालत ने निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक के बारे में कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि उसके मन में भारत के प्रति कोई प्यार और सम्मान नहीं है। उपभोक्ता अदालत ने यह भी कहा कि बैंक ने विदेश में फंसे एक दंपति के डेबिट कार्ड को चालू नहीं कर देश की साख को खतरे में डाला।
एक निजी कंपनी द्वारा 251 रुपये में स्मार्ट फोन उपलब्ध कराने की योजना को मेक इन इंडिया की बजाय मेक इन फ्रॉड करार देते हुए कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने इस योजना को लांच करने के अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति पर कड़ा एतराज जताया और सरकार से इस बारे में जवाब देने को कहा।
सरकार अब नकद कारोबार को कम करने के उपायों पर विचार कर रही है। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल साधनों और कार्ड के जरिए भुगतान करने को बढ़ावा देने के लिए पेश किए गए कदमों को मंजूरी दी है।
भारतीय मोबाइल हैंडसेट बाजार में प्रवेश करने वाली नई कंपनी रिंगिंग बेल्स ने मात्र 251 रुपये का फोन पेश किया है जो दुनिया में सबसे सस्ता स्मार्टफोन बताया जा रहा है। इतनी कम कीमत और बेहतरीन फीचर्स ने दुनियाभर के स्मार्टफोन निर्माताओं को चौंका दिया है।
स्मार्ट सिटी बनाने की केंद्र सरकार की जो पहल है वह सियासी रुप ले रही है। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोगों की नाराजगी इस बात पर है कि पहले चरण में इन राज्यों से स्मार्ट सिटी के रुप में किसी शहर को नहीं शामिल किया गया।
केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री और हाजीपुर से सांसद रामविलास पासवान का नववर्ष का ग्रीटिग कार्ड नहीं पहुंचाने के मामले में तीन डाककर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।
राजद सांसद जयप्रकाश यादव बिहार विधानसभा चुनाव में मिली जीत से खासे उत्साहित हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से लेकर देश के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हालात पर आउटलुक ने खास बातचीत की। पेश है प्रमुख अंश-
स्मार्ट सिटी से जुड़ी योजनाओं को तैयार करने में अपने योगदान के प्रति देश के नागरिकों ने काफी उत्साह दिखाया है। शहरी क्षेत्रों के 15 लाख से भी ज्यादा नागरिकों ने ‘MyGov.in’ (मेरी सरकार) का इस्तेमाल करते हुए अपने विचारों एवं सुझावों को पेश करके इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
अभी तक जनता से एलपीजी सब्सिडी छोड़ने की अपील करने वाली मोदी सरकार जल्द ही आबादी के एक बड़े वर्ग को इससे वंचित कर सकती है। सालाना 10 लाख रुपये से ज्यादा कमाई करने वाले लोगों के अलावा लग्जरी कार और क्रेडिट कार्ड का अधिक इस्तेमाल करने वालों को भी एलपीजी सब्सिडी से हाथ छोना पड़ सकता है।