स्मार्ट सिटीज़ से जुड़ी बहुप्रतीक्षित परियोजनाओं पर काम अगले माह से शुरू किया जा सकता है क्योंकि सभी पक्षकारों के साथ विचार-विमर्श की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
केंद्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को नकद भुगतान में तब्दील करने के लिए बड़ी खामोशी से कदम उठा रही है। सर्वोच्च न्यायालय के आधार पर जो फैसला दिया था, उसे धता बताते हुए इस सुविधा को 100 फीसदी आधार कार्ड से जोड़ने जा रही है।