Search Result : "स्वतंत्रता सेनानी और कवि सरोजिनी नायडू की जयंती"

समाजवादी पार्टी के रजत जयंति समारोह में पूरा समाजवादी कुनबा एक मंच पर इकट्ठा हुआ है। पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल के बीच जारी गतिरोध भी समारोह के दौरान खत्म होता नजर आ रहा है। समारोह को संबोधित करते हुए शिवपाल ने कहा कि मुझे सीएम नहीं बनना है अखिलेश मांगेगे तो खून भी दे दूंगा।

मुख्यमंत्री के रूप में अपनी कैबिनेट से चाचा शिवपाल सिंह यादव सहित चार मंत्रिायों को बर्खास्त कर चुके अखिलेश यादव ने आज कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके हाथ में तलवार थमायी जाए और फिर कहा जाए कि वह उसे चलायें नहीं।

हिंदी समाचार चैनल एनडीटीवी इंडिया पर केंद्र द्वारा एक दिन का प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच आज वाकयुद्ध तेज हो गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि यह देश की सुरक्षा के हित में है जबकि विपक्ष का कहना है कि यह कार्रवाई दूसरे आपातकाल की ओर ले जाएगी।

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने एक प्रमुख हिंदी चैनल का प्रसारण एक दिन के लिए रोकने के एक अंतर-मंत्रालयी पैनल के अभूतपूर्व निर्णय की कड़ी आलोचना की है और इसे प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष उल्लंघन करार दिया है। संपादकों के समूह ने मांग की कि इस आदेश को तत्काल रद्द किया जाए।

टीपू सुल्तान की जयंती को लेकर एक बार फिर कर्नाटक में कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार और विपक्षी दल भाजपा में तलवारें खिंच गई हैं। आरएसएस भी भाजपा के पक्ष में मैदान में आ गया है। इन दोनों ने सरकार से कहा है कि अगर सरकार टीपू सुल्तान की जयंती मनाने के फैसले पर कायम रहती है तो भाजपा इसके खिलाफ बेंगलुरु में राज्य व्यापी रैली करेगी। उधर कांग्रेस का कहना है कि पिछले साल भी उसने टीपू सुल्तान की जयंती मनाई थी और इस साल भी वह इस परंपरा को जारी रखेगी।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वयं को स्वतंत्र मान लेने वाली 562 रियासतों का एकीकरण करके सरदार बल्लभाई पटेल ने जो उपलब्धि हासिल की थी वह वैश्विक इतिहास में ऐसी अद्वितीय घटना है जिसके समक्ष बिस्मार्क भी बौने साबित होंगे। यह टिप्पणी सरदार पटेल पर लिखी एक पुस्तक में की गई है।

देश के प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर ने आज कहा कि न्यायिक नैतिकता के साथ कभी भी समझौता नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि असामान्य घटनाओं से पूरी न्याय प्रणाली की छवि खराब हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने न्यायाधीशों से कहा कि उन्हें उनकी सत्यनिष्ठा के बारे में लोगों की धारणा के बारे में आत्मचिंतन करना चाहिए।

सरकार को सबसे बड़ा वादी बताते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि न्यायपालिका का बोझ कम करने की जरूरत है क्योंकि उसका अधिकांश समय ऐसे मामलों की सुनवाई करने में लग जाता है जिनमें सरकार एक पक्ष होती है। प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की तर्ज पर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा स्थापित करने की भी वकालत की।

सार्वजनिक प्रसारण संस्था और सरकार के बीच कई मुद्दों पर मतभेद की खबरों के बीच केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू का कहना है कि पिछले सालों में प्रसार भारती ने जैसा काम किया है उसके कहीं बेहतर इसका प्रदर्शन हो सकता था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संस्था को सरकार से संबंध सुधारने की जरूरत है।

सरकार छह दशक पुराने सिनेमेटोग्राफी कानून को बदलने की योजना बना रही है ताकि सेंसर बोर्ड के कामकाज को और बेहतर किया जा सके। सेंसर बोर्ड कई विवादों के केंद्र में रहा है।