उत्तर प्रदेश में भाजपा अध्यक्ष बदलने के साथ ही पार्टी अब उम्मीदवारों का चयन करने में जुट गई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इसी माह के अंत तक कुछ उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी।
भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव सुनील अरोड़ा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। पीसीआई ने यह कदम अपने समन पर सोमवार को उनके उपस्थित नहीं होने पर उठाया है।
‘अंडरस्टैंडिंग दी फाउंडिंग फादर्स’ केवल भारत के महान नेताओं के राजनीतिक जीवन को ही समझने का प्रयास नहीं है बल्कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पौत्र और प्रख्यात विद्वान एवं शिक्षाविद राजमोहन गांधी ने इस किताब में भारतीय राष्ट्रवाद के उन शिल्पकारों की विरासत के आसपास पैदा हो रहे सवालों पर एक रोशनी डालने का प्रयास किया है जो आज राजनीतिक परिचर्चाओं में अच्छी-खासी सुर्खियां बटोर रहे हैं।
भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने आज दावा किया कि 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 265 से अधिक सीट जीतेगी और प्रदेश को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से मुक्ति दिलाएगी।
योजना आयोग के स्थान पर बनी नई संस्था नीति आयोग दरअसल हिन्दी नहीं बल्कि इसके अंग्रेजी नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फार ट्रांसफार्मिंग इंडिया का संक्षिप्त स्वरूप है। नीति अंग्रेजी वर्णों का प्रतिनिधित्व करता है।
उत्तर प्रदेश में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर दिया गया है। काफी समय से प्रदेश में बीजेपी के चेहरे को लेकर कश्मकश जारी थी जो आज खत्म हो गई है। बीजेपी ने यूपी में होने वाले 2017 विधानसभा चुनाव के लिए केशव प्रसाद मौर्य को अध्यक्ष बनाया है। आउटलुक ने इसपर लिखा था कि अप्रैल महीने की शुरूआत में उत्तर प्रदेश भाजपा को नया अध्यक्ष मिल जाएगा।
केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी में राज्य स्तर पर संगठनात्मक बदलाव की प्रक्रिया नवसंवत्सर से शुरू कर दी गई है। इस कड़ी में पार्टी ने सामाजिक समीकरणों को साधने की दिशा में कदम उठाने के साथ-साथ अगले विधानसभा चुनावों को भी पूरा ध्यान में रखा है।
उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या के विवादित स्थल पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं की मांग करने वाली भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर जल्द सुनवाई से आज इंकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, आप (स्वामी) महज एक पक्ष हैं और आपकी याचिका दूसरे असंतुष्ट पक्षों के साथ ही सुनी जाएगी।
देश में आधार नामांकन की संख्या कुछ ही दिनों में 100 करोड़ के आंकड़े को लांघ जाएगी। इस उपलब्धि से सरकार की उस योजना को बड़ा बल मिलने की उम्मीद है जिसके तहत वह विभिन्न सामाजिक योजनाओं का लाभ व सब्सिडी लाभान्वितों को सीधे पहुंचाना चाहती है।