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भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि पहले भाजपा की सरकार बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की अब राममंदिर के निमार्ण के लिए काम करेंगे। एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में स्वामी ने कहा कि मैं तो मंत्री नहीं बना, सांसद नहीं बना पर मैंने सबसे ज्यादा योगदान किया कि ये सरकार आए इसके लिए विश्व हिंदू परिषद और संघ के साथ मिलकर काम किया।

लालू प्रसाद को रविवार को लगातार 9वीं बार राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष चुन लिया गया। पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित राजद की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उन्हें निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इस अवसर पर लालू प्रसाद ने भाजपा और नरेंद्र मोदी की सरकार में देश के सुरक्षित नहीं होने का आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार की जीत के बाद अब वह सांप्रदायिक ताकतों को कुचलने और हस्तिनापुर (दिल्ली) से भाजपा को उखाड़ फेकने के लिए देश में धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एकजुट करेंगे।

भ्रष्टाचार निरोधक निकाय लोकपाल के अध्यक्ष पद के लिए कुल 16 आवेदन आए हैं। आवेदन करने वालों में उच्चतम न्यायालय के तीन पूर्व न्यायाधीश के अलावा उच्च न्यायालय के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने भी आवेदन किया है। इनके अलावा यूजीसी के एक पूर्व सदस्य और एक सूचना आयुक्त समेत कुल 16 लोगों ने लोकपाल के अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी जताई है। यह जानकारी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने सूची जारी कर दी है।

दिल्ली विश्वविद्यालय में राम मंदिर के निर्माण पर आयोजित सम्मेलन में भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि कोई भी कार्य बलपूर्वक या कानून के खिलाफ नहीं किया जाएगा। सम्मेलन को लेकर विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों के जारी विरोध के बीच स्वामी ने कहा, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हमारी संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए जरूरी है और जब तक इसका निर्माण नहीं होता है तब तक हम इसे नहीं छोड़ेंगे।

ऐसा लगता है कि बिहार में जंगलराज की वापसी की आशंकाएं सही साबित होने लगी हैं। लालू प्रसाद यादव के 15 वर्ष के शासन के दौरान हत्याओं, अपहरण, रंगदारी, लूटपाट की जो घटनाएं आम थी वह नीतीश के दस वर्ष के शासन के दौरान थम गई थीं मगर सत्ता में पूरी ताकत के साथ लालू प्रसाद की वापसी के साथ एक बार फिर अपराध का पुराना दौर लौटता दिख रहा है।

सोलह दिसंबर, 2012 की सामूहिक बलात्कार की दर्दनाक घटना के मामले में दोषी किशोर की रविवार को रिहाई का रास्ता आज उस समय साफ हो गया जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में हस्तक्षेप से इंकार करते हुए कहा कि कानून के वर्तमान प्रावधानों के तहत उसे रिहा होने से नहीं रोका जा सकता। अगर उच्चतम न्यायालय रोक नहीं लगाता है तो अब 20 साल के हो चुके दोषी के 20 दिसंबर को तीन साल की सजा पूरी करने के बाद सुधार गृह से बाहर आने की उम्मीद है।

पंजाब सरकार बहुत जल्द राज्य में मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियन (ऑर्गेन ट्रांसप्लांट एक्ट) लागू करने जा रही है। राज्य के चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री अनिल जोशी के अनुसार भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से वर्ष 1994 में मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम बनाया गया था, जिसे पंजाब सरकार ने भी लागू किया था लेकिन इस संबंध में वर्ष 2011 का संशोधित अधिनियम और वर्ष 2014 के नियम राज्यों को लागू करना अनिवार्य नहीं था। अब राज्य सरकार वह करने जा रही है। गौरतलब है कि पंजाब मानव अंगों की तस्करी की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहा है। जोशी के अनुसार समय की मांग अनुसार इस अधिनियम में कई बार संशोधन किए गए थे क्योंकि अंग प्रत्यारोपण जान बचाने के लिए एक बहुत कारगर प्रयास साबित हुआ है। उनका कहना है कि इस समय किडनी, आंखें और लीवर आदि प्रत्यारोपित कर हजारों जानें बचाई जा रही हैं।

अगस्त 2015 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रमुख ने एक संक्षिप्त सर्कुलर जारी किया जो कि इसके शीर्ष स्तर पर एक सामान्य प्रक्रिया है। ईडी के कार्यकारी निदेशक करनैल सिंह कहते हैं कि ईडी को किसी मामले की जांच करने के लिए दूसरी एजेंसियों मसलन सीबीआई का इंतजार करने की जरूरत नहीं है।

बताया जाता है कि जवाहर लाल नेहरू ने 1938 में अपने शुरू किए गए अखबार नेशनल हेराल्ड के कर्मचारियों से एक बार कहा था, हमें बनियागिरी नहीं आई। यदि सुब्रह्मण्यम स्वामी की कोशिशें सिरे चढ़ीं तो माना जाएगा कि शायद नेहरू के उत्तराधिकारी इस कला को सीख चुके हैं।

नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर सरकार और कांग्रेस के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस के निशाने पर सीधे तौर पर जहां प्रधानमंत्री कार्यालय है वहीं कांग्रेस से जुड़े कई वकील और कानून विशेषज्ञ अलग-अलग तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बचाने में जुटे हुए हैं।