सार्वजनिक स्वास्थ्य, पत्रकारिता और संचार में अपनी तरह का पहला ‘महत्वपूर्ण मूल्यांकन कौशल पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र आज भारतीय जनसंचार संस्थान के द्वारा 40 युवा मीडिया पेशेवरों को दिया गया।
इक्वाडोर में आज आये 7.8 तीव्रता के भीषण भूकंप में कम से कम 77 लोगों की मौत हो गई। शक्तिशाली भूकंप से कई इमारतें नष्ट हो गईं और भयभीत लोग अपने घरों से बाहर निकलने को मजबूर हो गए। इक्वाडोर के उप राष्टपति ने बताया कि प्रशांत क्षेत्र के तटीय हिस्से में 7.8 तीव्रता का भीषण भूकंप आने से कम से कम 77 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए।
केंद्र और दिल्ली सरकार की नाक के नीचे हजारों दलित परिवारों के लिए पीने लायक साफ पानी, बच्चों के लिए शिक्षा, सिर छिपाने लायक छोटे फ्लैट, गंदी नालियां और शौचालय साफ करने के लिए सामान और उचित मजदूरी नहीं है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अमेरिका के एच 1 बी वीजा का शुल्क बढ़ाने को पक्षपातपूर्ण करार देते हुए कहा है कि इसका निशाना भारतीय आईटी कंपनिया हो रही हैं। वित्त मंत्री ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत माइकल फ्रोमैन के साथ एक बैठक में भारत की चिंता को उठाया।
दिल्ली सरकार सम-विषम योजना का दूसरा चरण कल से शुरू करने के लिए पूरी तरह कमर कस चुकी है और इस सिलसिले में अगले 15 दिनों तक रोजाना सड़कों पर 2000 यातायात कर्मी, 580 प्रवर्तन अधिकारी एवं 5000 से अधिक नागरिक रक्षा स्वयंसेवक तैनात किए जाएंगे।
मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय ने एनआईटी श्रीनगर में बरकरार तनाव के मद्देनजर वहां के छात्रों को बाद में परीक्षा देने का विकल्प दिया है। स्थानीय और बाहरी छात्रों के बीच पिछले दिनों हुए झड़प के बाद संस्थान परिसर में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है।
श्रीनगर स्थित एनआईटी परिसर में मंगलवार को एक बार फिर स्थिति तनावपूर्ण हो जाने के बाद बुधवार को मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय ने स्थिति का जायजा लेने के लिए दो सदस्यीय एक दल को श्रीनगर भेजा। पिछले सप्ताह टी20 विश्व कप में वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम की हार के बाद से एनआईटी परिसर में रह रहे छात्रों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई है।
लगभग दो साल पहले नवगठित राज्य तेलंगाना में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तब राज्य की प्रमुख पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में एक वादा किया था कि केजी टू पीजी तक की शिक्षा नि:शुल्क और अनिवार्य होगी। अब उस घोषणा पर अमल करते हुए राज्य सरकार ने इस साल के शैक्षणिक सत्र से इसकी शुरुआत करने जा रही है।