14 साल के इंतजार के बाद इंसाफ नहीं मिला पूरा, जाकिया करेंगी अपील
गुलबर्ग सोसायटी हत्याकांड पर आए फैसले से बंधी आस, लड़ाई नहीं जाएगी बेकार
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पेरिस जनसंहार का जवाब, इस्लामिक स्टेट पर फ्रांस का हमला
बीते शुक्रवार फ्रांस में हुए आतंकी हमलों के जवाब में फ्रांस ने सीरिया के इस्लामिक स्टेट के गढ़ पर बम बरसाए। इन विमानों ने जाॅर्डन और संयुक्त अरब अमीरात से उड़ान भरी थी। गौरतलब है कि पेरिस पर हुए आईएस के हमलों में 129 लोग मारे गए थे।
गुजरात दंगाः निचली अदालत को और तीन महीने की मोहलत
उच्चतम न्यायालय ने गुजरात में 2002 के दंगों के दौरान गुलबर्ग सोसायटी नरसंहार मामले की कार्यवाही पूरी करने के लिए अहमदाबाद की अदालत को आज तीन महीने की और मोहलत दे दी। नरसंहार की इस घटना में कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी सहित 68 व्यक्ति मारे गये थे।
उस जख्म से कैसे उबरेगा डांगावास?
लग ही नहीं रहा था कि इसी गांव में दो महीने पहले छह लोगों की हत्या की गई थी। दुःख और डर की छाया कहीं दिखी तो सिर्फ मेघवाल और गोस्वामी परिवारों के घर।
हाशिमपुरा कांड में पुलिस विद्रोह का डर दिखा कार्रवाई नहीं की: राय
प्रख्यात लेखक और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी विभूति नारायण राय ने शनिवार को कहा कि 28 साल पहले मेरठ के हाशिमपुरा में हुए जनसंहार मामले में तत्कालीन सरकार ने पीएसी बल के विद्रोह के डर से समुचित कार्रवाई नहीं की थी और बाद में आई तथाकथित धर्मनिरपेक्ष सरकारों ने भी पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कोई गंभीर पहल करने के बजाय मामले को दबाने की कोशिश की।
खूनी बैटमैन नरसंहार के मामले में हुई गवाही
वर्ष 2012 में हुई बैटमैन थिएटर नरसंहार की घटना में जीवित बचे लोगों ने अदालत में उस भयानक घटना के बारे में गवाही दी है।
हाशिमपुराः क्यों पीएमओ ने की अनदेखी
तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पास सीआइडी की जांच को इरादतन नजरंदाज किया गया। पीएमओ को भेजे गए गोपनीय नोट में कहा गया कि सेना बयान दर्ज कराने को तैयार नहीं है। फिर भी इस पर क्यों नहीं पीएमओ ने कार्यवाई की?
हाशिमपुरा: इंसाफ की राह में ठोकर
अट्ठाइस साल पहले हिरासत में पीएसी द्वारा मारे गए हाशिमपुरा के ४२ मुसलमानों की हत्या का कोई दोषी नहीं ठहराया गया। निचली अदालत द्वारा सबूतों के अभाव में सभी १६ आरोपियों को बरी करने के खिलाफ लोगों में आक्रोश है।
हाशिमपुरा मामले में लोगों का बरी होना अन्याय: कांग्रेस
हाशिमपुरा में 42 मुसलमानों की हत्या के आरोपी पीएसी कर्मियों में से जीवित 16 लोगों को बरी किए जाने को कांग्रेस ने अन्याय बताते हुए मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार को आदेश के खिलाफ ऊपरी अदालतों में अपील करनी चाहिए।
अल्पसंख्यकों के लिए न इंसाफ न सुनवाई
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सम्मेलन में सरकारी रवैये से असंतोष। देश भर में अल्पसंख्यकों के हक-हकूक की जमीन तेजी से छीजती जा रही है। उनके खिलाफ जितने भी संगठित हमले, नरसंहार हुए, उसमें से इक्का-दुक्का को छोड़ कर शायद ही किसी में अदालत से न्याय मिला हो।
