राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को जनता दल (यू) समर्थन देगा या नहीं, इसे लेकर पटना स्थित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास में कोर कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। बेशक नीतीश कुमार का झुकाव कोविंद के पक्ष में दिख रहा हो लेकिन कमेटी के फैसले के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी और इसी से तय होगी विपक्ष की अगली रणनीति।
छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सोमवार को नक्सलियों ने सीआरपीएफ जवानों को निशाना बनाकर हमला किया, जिसमें 25 जवान शहीद हो गए। शहीद हुए सभी जवान सीआरपीएफ 74 बटालियन के थे। नक्सलियों ने जवानों के हथियार भी लूट लिए। हमले के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन रमन सिंह अपना दिल्ली का दौरा बीच में ही छोड़कर रायपुर के लिए रवाना हो गए हैं। उन्होंने आपात बैठक भी बुलाई है।
उत्तर प्रदेश में अब गांवों को 18 घंटे तथा जिला मुख्यालयों को 24 घंटे बिजली मिलेगी। धार्मिक स्थलों को बिजली कटौती से मुक्त रखा जाएगा और 24 घंटे तक बिजली दी जाएगी ।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लखनऊ में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आगामी दिनों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। संसद की सार्वजनिक लोकलेखा समिति ने 2010 में हुए कॉमनवेल्थ खेलों की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। रिपोर्ट में सिंह के कायर्काल के दौरान पीएमओ के लचर रवैये की आलोचना की गई थी।
अयोध्या के विवादित स्थल मामले में सभी पक्षों को आपसी बातचीत से मसला सुलझाने के उच्चतम न्यायालय के सुझाव पर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी :बीएमएसी: ने कहा कि प्रधान न्यायाधीश की मध्यस्थता में वह संवाद करने को तैयार हैं, लेकिन पूर्व के अनुभवों को देखते हुए इस मामले का हल आपसी बातचीत से होना मुमकिन नहीं है।
कोलकाता में भाजपा के पार्टी मुख्यालय पर कल तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा हमले के कुछ ही घंटों बाद हुगली जिले में स्थित पश्चिम बंगाल भाजपा महासचिव कृष्णा भट्टाचार्य के घर पर बीती रात बमों से हमला किया गया।
दक्षिण कन्नड़ से भाजपा सांसद नलिन कटील ने कहा हैै कि अगर उनकी पार्टी के नेता के बेटे कार्तिक के हत्यारों को दस दिन के भीतर नहीं पकड़ा गया तो दक्षिण कन्नड़ को आग के हवाले कर दिया जाएगा।
आयकर कानून को सरल बनाने के लिए बनी उच्चस्तरीय समिति की अगुवाई करने वाले न्यायमूर्ति आरवी ईश्वर ने वित्तमंत्री अरुण जेटली को अपनी दूसरी रिपोर्ट सौंप दी। आयकर कानून 1961 के विभिन्न प्रावधानों के सरलीकरण के बारे में सुझाव देने के लिये 27 अक्टूबर 2015 को न्यायमूर्ति ईश्वर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी।