उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में भाजपा सांसद भगत सिंह कोश्यारी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर माना जा रहा है कि राज्य के किसी बड़े नेता को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देकर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की जाएगी।
राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव को केंद्रीय मंत्रिमंडल में लाए जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यादव को मंत्रिमंडल में शामिल करने के पीछे प्रमुख उद्देश्य यही है कि प्रदेश के यादव मतदाताओं को लुभाया जा सके।
भारतीय मूल के एक अमेरिकी भौतिकविद ने प्रकृति के मूल नियमों की जानकारी को आगे बढ़ाने के प्रति समर्पित एक केंद्र स्थापित करने के लिए कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय को 1.1 करोड़ डॉलर की राशि दान में दी है।
मेहरबान मोदी सरकार ने केंद्र सरकार से जुड़े 47 लाख कर्मचारियों का वेतन ढाई गुना बढ़ा दिया। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर अधिकारियों-सचिवों ने रिकार्ड तोड़ फुर्ती से वेतन बढ़ोतरी का इंतजाम कर दिया। फिर भी कर्मचारी संगठन पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दुकानों, शापिंग मॉल व अन्य प्रतिष्ठानों को साल के 365 दिन खुला रखने की अनुमति देने वाले एक माडल कानून को बुधवार को मंजूरी दे दी।
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अपर्याप्त बताते हुए नाखुश 32 लाख केंद्रीय कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है। उन लोगों ने 11 जुलाई से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में 23.55 फीसदी की बढ़ोतरी की जा रही है। कर्मचारियों के संगठनों ने इस वृद्धि को अपर्याप्त बताया है।
तेलंगाना के करीब 100 जज 9 जजों के निलंबन के मामले पर खफा होकर मंगलवार को 15 दिन के सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर चले गए। हैदराबाद हाईकोर्ट ने अनुशासनहीनता के आधार पर 9 न्यायाधीशों को निलंबित कर दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ तेलंगाना के जज नाराज बताए जा रहे हैं। जजों ने मांग की है कि न्यायाधीशों का निलंबन रद्द किया जाए।
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच न्यायाधीशों के अस्थायी आवंटन के खिलाफ आंदोलन और तेज हो गया है। हैदराबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को अनुशासनहीनता के आधार पर निचली अदालत के नौ और न्यायाधीशों को निलंबित कर दिया जिसके विरोध में राज्य के 200 न्यायिक अधिकारी 15 दिन के लिए सामूहिक अवकाश पर चले गए।