Search Result : "होगी गिरफ्तारी"

तीन तलाक के मामले पर आज से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ द्वारा इस मामले की सुनवाई की जाएगी।

भारतीय स्टेट बैंक ने होम लोन के ब्याज दर में 0.25 प्रतिशत तक की कटौती की है। एसबीआई ने होम लोन पर ब्याज की दरें 0.1 फीसदी से 0.25 फीसदी तक घटा दी है।अब होम लोन पर ब्याज दर 8.60 फीसदी से कम होकर 8.35 फीसदी हो गया है।

ईवीएम से जुड़े विवाद में बांबे हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण आदेश आया है। हाईकोर्ट ने पुणे के पर्वती विधानसभा क्षेत्र में साल 2014 के चुनाव में इस्तेमाल हुुुुई ईवीएम की फॉरेंंसिक जांच के आदेश दिए हैं। कांग्रेस उम्मीदवार ने इन चुनावों में ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में पुलिस दल ने 19 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों में से नौ पर बुरकापाल हमले में शामिल होने का आरोप है।

यूपी की योगी सरकार ने 2019 मिशन योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। हर विभाग का 90 दिन का टारगेट रखा जाएगा और सौ दिन में हर विभाग का लेखा जोखा जारी किया जाएगा। काम संतोषजनक नहीं पाया गया तो मंत्री व अफसरों की छुट्टी हो सकती है।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि भाजपा को सत्ता का नशा चढ़ गया है और वह सत्ता हथियाने के लिए किसी भी कीमत पर लोकतंत्र की हत्या को उतारू है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने कहा कि एक जुलाई से लागू होने वाले महत्वाकांक्षी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से भारत की मध्यावधि वृद्धि को आठ फीसदी से ज्यादा का आंकड़ा पार करने में मदद मिलेगी। आईएमएफ ने कहा कि साथ ही कर प्रणाली में किए जा रहे इस सुधार के भविष्य में उच्च वृद्धि के लिहाज से फायदेमंद साबित होने की उम्मीद है।

सुकमा में हुए नक्सली हमले के बाद आज रायपुर पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई की रणनीति का अवलोकन किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर पुन: विचार भी किया जाएगा।

रेल संबंधी हर तरह की जानकारी अब आपको हिंदरेल ऐप्‍प से मिल जाया करेगी। रेल मंत्रालय जून माह में इस मेगा ऐप्‍प को लांच कर रहा है। रेलवे के अभी तक के सारे ऐप्‍प इसमें शामिल किए जाएंगे।

एमसीआई ने कहा है कि अगर डाक्‍टर जेनेरिक दवाईयां नहीं लिखें तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डाक्‍टरों द्वारा कम कीमत की दवा लिखने को लेकर कानून बनाए जाने की बात कही थी जिसके बाद मेडिकल काउंसिल ने यह निर्देश जारी किए हैं।