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दिल्ली हाईकोर्ट ने 98 निजी स्कूलों को दिए बढ़ी फीस का 75% जमा करने के निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने 98 निजी स्कूलों को दिए बढ़ी फीस का 75% जमा करने के निर्देश

समाचार एजेंसी के मुताबिक, कोर्ट ने निजी स्कूलों से कहा है कि वो कैश, एफडी या ड्राफ्ट के रूप में ये पैसा जमा करा सकते हैं। बता दें कि 2006 से 2009 तक 32 महीने की फीस मनमाने ढंग से वसूली गई।
जेटली मानहानि मामला: अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली HC ने लगाया 5,000 रुपये का जुर्माना

जेटली मानहानि मामला: अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली HC ने लगाया 5,000 रुपये का जुर्माना

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को अरुणजेटली मानहानि मामले में अरविंद केजरीवाल पर 5000 का जुर्माना लगा दिया है। कोर्ट ने यह जुर्माना जवाब देने में देरी के लिए लगाया गया है।
#MumbaiRains: नहीं थम रही बारिश, स्कूल-कॉलेज बंद, अलर्ट पर नेवी-NDRF

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मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शहर के आस-पास के इलाकों में रहने वाले लोगों को तब तक घर से न निकलने को कहा है जब तक कि कोई इमरजेंसी न हो।
449 निजी स्कूलों का टेकओवर करेगी दिल्ली सरकार, उप-राज्यपाल ने दी मंजूरी

449 निजी स्कूलों का टेकओवर करेगी दिल्ली सरकार, उप-राज्यपाल ने दी मंजूरी

दिल्‍ली के 449 निजी स्‍कूलों पर मनमानी फीस वसूलने का आरोप था। शिक्षा निदेशालय के निर्देश के बाद भी उन्होंने स्कूली बच्चों के परिजनों से ली गई फीस वापस नहीं की थी।
आईआईटी से पीएचडी करने वाले छात्रों को मिलेगी 70 हजार रुपये की मासिक फेलोशिप

आईआईटी से पीएचडी करने वाले छात्रों को मिलेगी 70 हजार रुपये की मासिक फेलोशिप

केवल कुमार शर्मा ने आईआईटी खड़गपुर के एक कार्यक्रम में कहा कि जिन छात्रों को वित्तीय कारणों से देश छोड़ना पड़ रहा था, हमें उम्मीद है कि अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अनुसंधान फेलोशिप के तहत मेधावी छात्र देश में ही रहकर अध्ययन कर पायेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने की स्कूलों में योग को अनिवार्य बनाने संबंधी याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने की स्कूलों में योग को अनिवार्य बनाने संबंधी याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें राष्ट्रीय योग नीति बनाने और देशभर में पहली से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए योग अनिवार्य करने की मांग की गई थी।
तमिलनाडु के स्कूलों में 'वंदे-मातरम' गाना अनिवार्य: मद्रास हाई कोर्ट

तमिलनाडु के स्कूलों में 'वंदे-मातरम' गाना अनिवार्य: मद्रास हाई कोर्ट

यह आदेश के. वीरामनी द्वारा दाखिल याचिका पर सुनाया गया। वीरामनी बीटी असिस्टेंट के पोस्ट के लिए आयोजित परीक्षा में फेल हो गए थे, क्योंकि उन्होंने परीक्षा में सवाल का जवाब देते हुए लिखा था कि राष्ट्रगीत बंगाली में लिखा गया है। उनके अनुसार न्यूनतम अंक 90 है, जबकि उन्हें 89 नंबर मिले थे। इस वजह से वह यह नौकरी नहीं पा सके।