केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने तोहफा दिया है। कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की एचआरए और दूसरे भत्तों में बदलाव को मंजूरी दे दी। कर्मचारियों को इस फैसले का लंबे समय से इंतजार था। इससे सरकारी खजाने पर कुल 30,748.23 करोड़ का भार पड़ेगा। यह सिफारिशें एक जुलाई से लागू होंगी।
केरल की कोच्चि मेट्रो ने देश में एक सकारात्मक पहल करते हुए करीब 23 ट्रांसजेंडर कर्मचारी नियुक्त करने का फैसला लिया है। देश में पहली बार किसी सरकारी प्रतिष्ठान में ट्रांसजेंडरों को इस तरह नियुक्त किया जा रहा है।
आईटी क्षेत्र की नौकरियों पर एक नया खतरा मंडराने लगा है। अगले तीन वर्षों के दौरान आईटी क्षेत्र में सालाना करीब दो लाख लोगों की छंटनी हो सकती है। डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन का तेजी से प्रसार इसकी प्रमुख वजह मानी जा रही है।