Search Result : "12 हजार से अधिक"

दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संपन्न वर्गों के लिए अधिक किराये वाली एक प्रीमियम बस सेवा शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। योजना के अनुसार, दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) अधिक किराया दे सकने वाले लोगों के लिए वातानुकूलित प्रीमियम बसें चला सकता है।

तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे. जयललिता तथा अन्य को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 2 फरवरी से अंतिम सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता के खिलाफ फैसला दिया तो वह शायद इस वर्ष राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में शिरकत नहीं कर पाएंगी।

बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक गुरुवार को कारोबार के शुरआती दौर में ही 400 अंक से अधिक टूटकर 25,000 अंक से नीचे उतर गया। चीन के बाजारों में बिकवाली का दौर आज भी जारी रहने से घरेलू बाजारों में भी गिरावट रही।

संसद में हंगामा जारी है लेकिन इस हंगामे के बीच भी एक दर्जन से अधिक निजी विधेयक पेश किए जाएंगे। इन विधेयकों में गुड एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) की चर्चा नहीं है। जीएसटी का मामला फिर लटक गया है।

धान की सरकारी खरीद और मिलिंग में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) ने बड़े पैमाने पर गड़बड़‍‍ियां पकड़ी हैं। कैग की रिपोर्ट बताती है कि कैसे धान खरीद की सरकारी प्रणाली राइस मिलों के अनुचित लाभ का जरिया बन गई है। इन कमियों को दूर करने के साथ-साथ कैग ने सरकार से न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य का भुगतान सीधे किसानों के खातों में करने की सिफारिश की है।

सुप्रीम कोर्ट ने देवदासी प्रथा और इसके उन्मूलन की संभावना के बारे में समय से हलफनामा दाखिल करने में विफल रहने पर केंद्र सरकार पर 25 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है।

क्या कोई बच्चा गणित का कठिन से कठिन सवाल तीन मिनट में हल कर सकता है। जवाब हां भी हो सकता है लेकिन 120 सवालों के जवाब अगर तीन मिनट में हल करना हो तो यह कैसे संभव है। लेकिन एबेकस तकनीकी के जरिए एक, दो या तीन बच्चें नहीं बल्कि तीन हजार बच्चों ने जब एक साथ सवालों के जवाब हल करना शुरू किया तो सभी ने दांतों तले उंगली दबा ली।

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता को दोषमुक्त करार दिए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर वह अगले वर्ष दो फरवरी से रोजाना के आधार पर सुनवाई करेगा।

सातवें वेतन आयोग ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में 23.55 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की गई है। सरकार इन सिफारिशों पर अमल करे केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन में 16 प्रतिशत, भत्तों में 63 प्रतिशत और पेंशन में 24 प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी।

हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में मधुमेह या डायबिटीज राजधानी कहते हैं और इसे कलंक का यह तमगा यूं ही नहीं मिल गया है। हकीकत यह है कि दुनिया भर में करीब 34 करोड़ लोग मधुमेह से ग्रस्त हैं। इसमें भी 20 फीसदी यानी करीब 7 करोड़ मरीज अकेले भारत में हैं। यह आंकड़ा देश की कुल जनसंक्चया का करीब 3 फीसदी है। मधुमेह को बाकी बीमारियों की गंगोत्री कह सकते हैं। इससे पीड़ित होने के बाद अन्य गंभीर बीमारियों की चपेट में में आना महज वक्त की बात होती है।