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सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को क्रियांवित करने के लिए केंद्र सरकार ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दिया। अधिसूचना जारी हो जाने से केंद्रीय कर्मचारियों-अधिकारियों को अगस्त माह से ही बढ़ा हुआ वेतन मिलने की संभावना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय से चुनाव आयोग को कहा गया था कि लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं। यह खुलासा इंडियन एक्‍सप्रेस की आरटीआई दाखिल करने के बाद हुआ है। अंग्रेजी अखबार पर प्रकाशित खबर के मुताबिक पिछले वर्ष ही पीएमओ से चुनाव आयोग को इस संबंध में कॉल गई थी। लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने का मामला इस साल उस वक्त जोर पकड़ा था, जब मार्च में पीएम नरेंद्र मोदी ने भाजपा की एक गोष्ठी में यह बात कही थी। लेकिन तब यह बात सामने नहीं आई थी कि 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के साल भर बाद ही पीएमओ ने चुनाव आयोग से सीधे इस मामले में बात की थी

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने राजनाथ सिंह, मायावती, सोनिया गांधी सहित छह राष्ट्रीय दलों के शीर्ष नेताओं को नोटिस जारी किया है। सीआईसी ने कार्यकर्ताओं द्वारा दाखिल आरटीआई के सवालों का जवाब नहीं देने पर इन नेताओं को 22 जुलाई को आयोग की पीठ के समक्ष पेश होने को कहा है।

पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर का नेतृत्व करने वाली विंग कमांडर पूजा ठाकुर ने स्थायी कमीशन नहीं दिए जाने पर भारतीय वायुसेना के खिलाफ सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया है।

महाराष्‍ट्र चुनाव आयोग ने सूबे में किसी पार्टी के खिलाफ पहली बार ऐसी कार्रवाई की है। मीडिया के अनुसार महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने असुदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और पीस पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है।

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज बचत पर ऊंची ब्याज दरों को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि यह सोचने वाली बात है कि क्या हमें बचत पर ऊंची ब्याज दर जारी रखनी चाहिए क्योंकि इससे कर्ज महंगा होता है और अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी होती है।

भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने कहा है कि यदि सभी राजनीतिक दलों में आम सहमति बने और इस संदर्भ में संवैधानिक संशोधन हों तो भारतीय चुनाव आयोग आम चुनाव और राज्य विधानसभा के चुनावों को एक साथ करवाने के लिए तैयार है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली की संपत्ति वित्त वर्ष 2015-16 में 2.83 करोड़ रुपये कम हो गई। बैंक खाते में नकदी कम होने से उनकी संपत्ति 68.41 करोड़ रुपये रह गई।

यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) पर एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने विधि आयोग से इस मुद्दे का अध्ययन करने को कहा है। सरकार के इस पहल को समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है जिससे देश का राजनीतिक तापमान बढ़ने की आशंका है।

रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने गुरुवार को वित्त मंत्री अरूण जेटली से मुलाकात की। केंद्रीय बैंक तथा सरकार नीतिगत ब्याज दर निर्धारण की नई व्यवस्था तुरंत स्थापित करना चाहती है, संभवत: यह मुलाकात इसी संदर्भ में हुई है।