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बिना बीमा वाले वाहन से हुआ एक्‍सीडेंट तो नीलामी कर पीड़ित को दिया जाएगा मुआवजाः सुप्रीम कोर्ट

बिना बीमा वाले वाहन से हुआ एक्‍सीडेंट तो नीलामी कर पीड़ित को दिया जाएगा मुआवजाः सुप्रीम कोर्ट

बिना बीमा वाले वाहन से दुर्घटना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। दुर्घटना में शामिल...
राहुल का पीएम मोदी पर निशाना, कहा- अगले कुछ हफ्तों में बड़े बम गिराने वाला है राफेल

राहुल का पीएम मोदी पर निशाना, कहा- अगले कुछ हफ्तों में बड़े बम गिराने वाला है राफेल

राफेल मामले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी...
शिकायत अधिकारी की नियुक्त‍ि नहीं करने पर वॉट्सएप को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, मांगा जवाब

शिकायत अधिकारी की नियुक्त‍ि नहीं करने पर वॉट्सएप को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने वॉट्सएप से जुड़ी शिकायतों को देखने के लिए अभी तक अधिकारी नियुक्‍त नहीं किए जाने को...
लोकपाल पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जताई नाराजगी, चार सप्ताह में मांगा नया हलफनामा

लोकपाल पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जताई नाराजगी, चार सप्ताह में मांगा नया हलफनामा

लोकपाल की नियुक्ति न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है तथा चार सप्ताह में पूरे विवरण के साथ नया...
गोरखपुर बीआरडी अस्पताल में बच्चों की मौत पर हाईकोर्ट ने 6 हफ्तों में मांगा जवाब

गोरखपुर बीआरडी अस्पताल में बच्चों की मौत पर हाईकोर्ट ने 6 हफ्तों में मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत के मामले की न्यायिक जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई की।
27 सप्ताह का गर्भ गिराने की अनुमति देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

27 सप्ताह का गर्भ गिराने की अनुमति देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महिला को उसका 27 सप्ताह का गर्भ गिराने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। भ्रूण में गंभीर शारीरिक विकृतियों के संकेत देखे गए हैं।
मेटरनिटी लीव 12 की बजाए 26 सप्‍ताह की हुई, कैबिनेट की मंजूरी

मेटरनिटी लीव 12 की बजाए 26 सप्‍ताह की हुई, कैबिनेट की मंजूरी

कैबिनेट ने मातृत्व लाभ अधिनियम में पूर्व में किये गए संशोधनों को मंजूरी दे दी है। संशोधन में महिलाओं के मातृत्व अवकाश मैटरनिटी लीव को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया है। कैबिनेट ने इसके साथ ही कारखाना अधिनियम में संशोधनों को भी मंजूरी दे दी, जिसे संसद के चल रहे मानसून सत्र में पहले ही पेश किया जा चुका है।
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