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उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में मानवता एक बार फिर शर्मसार हुई। जिला अस्पताल में शव वाहन न मिलने के कारण मामा को सात महीने की भांजी का शव साइकिल पर ही घर लाना पड़। लगातार बढ़ती इस तरह की घटनाएं व्यवस्था की संवेदनहीनता को उजागर करती हैं।

ईवीएम पर लगातार हो रहे विवादों के बीच चुनाव आयोग ने मांग की है कि उन्हें भी अदालतों की तरह अवमानना की कार्रवाई का अधिकार चाहिए।

उत्तराखंड में आज बद्रीनाथ से हरिद्वार के लिए उड़ान भरने वाला एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में चालक दल के एक सदस्य की मौत हो गई जबकि दो पायलट घायल हो गए।

मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के भाटन गांव में दर्दनाक घटना सामने आई है। बुधवार को एक पटाखा फैक्टरी में भीषण आग लग जाने के कारण 25 श्रमिकों की मौत हो गई और सात अन्य घायल हो गए।

ईरान की संसद और दक्षिणी तेहरान में खुमैनी के मकबरे पर हुए दो अलग-अलग हमलों में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि घायलों की संख्होया बढ़कर 42 हो गई है। मरने वालों में एक महिला आत्मघाती हमलावर भी शामिल है। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली है।

दो दिवसीय दौरे पर पीलीभीत पहुंची केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें एक जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर्स की एक टीम भी अस्पताल पहुंच गई है।

उत्तर प्रदेश की नियुक्ति कार्मिक विभाग ने पिछले दिनों एक मृत पीसीएस अफसर का तबादला कर दिया। विभाग ने न सिर्फ उसका तबादला ही किया बल्कि प्रोन्नति करते हुए उसे बुलंदशहर का सिटी मजिस्ट्रेट भी बना दिया। राज्य के कार्मिक विभाग की कार्यशैली का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह किस कदर अपने कार्यों को अंजाम दे रही है।

अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आज भारतीय दूतावास के पास विस्फोट हुआ, जिसमें 80 लोगों की मौत हो गई जबकि 360 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। धमाका इतना तेज था कि भारतीय दूतावास की खिड़कियों के शीशे टूट गए। हालांकि भारतीय दूतावास के सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं।

देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाल ये है कि दुनिया में स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं के मामलों में भारत का 154 वां स्‍थान है। 195 देशों की सूची में भारत की ऐसी स्थिति संकेत कर रही है कि स्‍वास्‍थ्‍य क्षेत्र में अभी काफी कुछ किए जाने की जरूरत है।

देश के कुछ प्रमुख किसान संगठनों ने जीएम सरसों की वाणिज्यिक खेती की सिफारिश किए जाने पर विरोध जताया है। जीईएसी द्वारा जीएम सरसों को अनुमती मिलने के बाद किसान संगठनों ने पर्यावरण मंत्रालय से इसको मंजूरी नहीं देने की मांग की है।