बीते दिन कोरोना वायरस के 9,119 नए मामले, 396 ने गंवाई जान, 539 दिन में सबसे कम केस
देश में कोरोना वायरस के मामले अब स्थिर हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, गुरुवार...
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राष्ट्रपति कोविंद ने हरियाणा-जम्मू कश्मीर सहित 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर किए नियुक्त, देखें लिस्ट
राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के कुलपतियों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। इसकी...
सोनिया गांधी की संसदीय टीम में पत्र विवाद से जुड़े नेताओं को तवज्जो नहीं
कांग्रेस में हुए पत्र विवाद का असर अब पार्टी के रवैये में साफ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया...
देश में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 16,975 मामले और 396 मौत, महाराष्ट्र में 4,842 नए संक्रमित
देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। covid19india.org के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में कोरोना के...
अधीर रंजन ने सीवीसी, वीसी की नियुक्ति पर उठाए सवाल, प्रधानमंत्री को लिखा पत्र
लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने रविवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर...
केन्द्र सरकार ने एयर इंडिया को सभी नियुक्तियां, पदोन्नति रोकने का दिया निर्देश
एयर इंडिया के निजीकरण के अपने प्रस्ताव के मद्देनजर केन्द्र सरकार ने कंपनी में व्यापक स्तर पर सभी...
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस की पीएम को चिट्ठी, कहा- न्यायाधीशों की नियुक्ति में परिवारवाद-जातिवाद ही कसौटी
इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस रंगनाथ पांडेय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर जजों की...
यूपी: आचार संहिता लागू होने के चंद घंटों पहले भाजपा ने जारी की निगमों और परिषदों की सूची
उत्तर प्रदेश में आयोगों और निगमों सहित परिषदों में रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए लंबे समय से...
नीति आयोग में दो नए सलाहकार
आलोक कुमार और जितेन्द्र कुमार को नीति आयोग में पांच साल के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया है। ये नियुक्तियां शनिवार से प्रभावी हो गई हैं। आलोक उत्तर प्रदेश कैडर के 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जबकि जितेंद्र उत्तराखंड कैडर के 1987 बैच के भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं।
न्यायिक नियुक्तियां - पारदर्शिता हो, आजादी भी
संविधान का अनुच्छेद 124 मूल रूप से यह कहता है, 'सुप्रीम कोर्ट के हर जज की नियुक्ति राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के संबंधित जजों से सलाह-मशविरे से करेंगें जिसमें भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) से हमेशा सलाह ली जाएगी। जजों की नियुक्ति एवं तबादले में किसकी चलेगी इसे लेकर न्यायपालिका और कार्यपालिका में 1980 के दशक से ही जोर-आजमाइश चल रही है।
