संविधान दिवस पर बोले मोदी, हमारा संविधान जितना जवाबदेह है उतना ही सक्षम भी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम को...
Advertisement
आईसीजे में दूसरी बार जज चुने गए दलवीर भंडारी
नीदरलैंड के हेग की अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भारतीय जज दलवीर भंडारी ने जीत हासिल कर ली है। भंडारी...
न्यायाधीशों के नाम पर रिश्वत लिए जाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पीठ को भेजी
सुप्रीम कोर्ट ने आज न्यायाधीशों के नाम पर रिश्वत लिए जाने की याचिका को पांच सीनियर जजों की संवैधानिक...
सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर अब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ करेगी फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने केरल के ऐतिहासिक सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक से संबंधित मामला...
ट्रंप की हैट पहननी कनाडा के जज को पड़ी मंहगी, किया सस्पेंड
कनाडा के 69 वर्षीय जज अपने करियर की सबसे बड़ी गलती उस समय कर बैठे, जब वह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हैट पहनकर कोर्ट पहुंचे। इस घटना के बाद जज को 30 दिन तक के लिए बिना वेतन सस्पेंरड कर दिया गया।
निजता का अधिकार: जज बेटे ने बदला अपने पिता का फैसला तब हुई 90 साल के याचिकाकर्ता की जीत
प्राइवेसी को नागरिकों का मौलिक अधिकार माना गया, वहीं इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण और रोचक आयाम भी सामने आए हैं।
एनसीएलटी की इलाहाबाद बैंच ने जेपी इन्फ्राटेक को दिवालिया श्रेणी में डाला
जेपी इंफ्राटेक के अलावा 11 अन्य कंपनियों को दिवालिया कंपनी की श्रेणी में डाला गया है।
वकील ने शब्बीर से कहा, ‘भारत माता की जय बोलो’, जज बोले, ‘ये टीवी स्टूडियो नहीं है’
दिल्ली की एक अदालत की घटना खूब सुर्खियां बंटोर रही है। दरअसल ईडी के वकील ने शब्बीर शाह से पूछा, ‘क्या आप भारत माता की जय बोल सकते हैं?’ तब कोर्ट ने वकील का विरोध करते हुए कहा कि अदालत की कार्यवाही को टीवी चैनल की बहस ना बनाएं।
जीएसटी काउंसिल अधीक्षक मोनिश मल्होत्रा घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार
सीबीआइ द्वारा दर्ज एफआइआर के मुताबिक, घूस को छिपाने के लिए मानस पात्रा पहले इस रकम को अपने एकाउंट में जमा कर लेता था। बाद में उस रकम को मल्होत्रा की पत्नी के बैंक एकाउंट में ट्रांसफर कर देता था।
सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ 18-19 जुलाई को करेगी आधार मामले की सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि निजता का अधिकार के पहलू सहित आधार से जुड़े सभी मामलों पर 18 और 19 जुलाई को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी।
