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उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर राज्य की भाजपा सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश ने कहा कि राज्य की कानून-व्यवस्था दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। उन्होंने प्रश्न करते हुए कहा कि भाजपा ने चुनावी वादे क्या सरकार बनाने के लिए ही किए थे।

एक मई से रेरा एक्ट लागू हो गया है। रीयल इस्टेट सेक्टर में हो रही मनमानी के मद्देनजर ‘द रीयल इस्टेट (रेग्युलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016’ (रेरा) को प्रभावी किया गया है।

उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव से पहले भले ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठजोड़ हुआ हो, लेकिन अब दोनों के रास्ते अलग-अलग हो गए हैं। इस खबर की जानकारी देते हुए सपा-कांग्रेस गठबंधन की करारी हार के बाद यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर ने कहा कि कांग्रेस यूपी में होने वाले निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर हुई पार्टी नेताओं की बैठक में गोपाल राय को दिल्ली प्रदेश संयोजक बनाने पर सहमति बनी है।

खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकारों को राशन की दुकानों (पीडीएस) पर यह दर्शाना चाहिए कि खाद्यान्न पर केंद्र और राज्यों द्वारा कितनी-कितनी सब्सिडी दी जा रही है। यह जानकारी सार्वजनिक होने के बाद गरीबों को सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराने में किसका कितना योगदान है उसके बारे में तस्वीर स्पष्ट हो जायेगी और अकेले राज्य इसका श्रेय नहीं ले पायेंगे।

दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए रविवार को हुए मतदात में कई जगह ईवीएम में गड़बड़ियां सामने आई हैं। इससे आम आदमी पार्टी को ईवीएम पर सवाल उठाने का एक मौका और मिल गया है।

दिल्ली नगर निगम के 270 वार्डों के लिए आज मतदान संंपन्न हो गया है। इस दौरान ईवीएम मशीनाेें में कई जगह गड़बड़ियों की शिकायतें आईं लेकिन मोटे तौर पर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।

पहली मई से देश में रियल एस्टेट कानून लागू हो जाएगा। इसके बाद तीन माह के भीतर सभी रियल एस्टेट कारोबारियों को रिय एस्टेट रेगुलेटर्स के पास अपना पंजीकरण कराना होगा। अन्यथा कानूनी कारवाई के लिए तैयार रहें।

पाकिस्तान के एक हिन्दू युवक को अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से दिए जाने वाले प्रतिष्ठित इमरजिंग यंग लीडर्स अवार्ड के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार स्थायी शांति निर्माण में युवाओं द्वारा निभायी जाने वाली सकारात्मक भूमिका के लिए दिया जाता है।

छत्तीसगढ़ के संवरा जनजाति के कुछ लोग पिछले कुछ दिनों से दिल्ली आकर विभिन्न सांसदों के चक्कर काट रहे हैं, पूछने पर बताते हैं कि हम लोग दशकों से इस तरह भटक रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक कोई पायदा नहीं हुआ। दरअसल इनका कहना है कि सौंरा, संवरा, सवरा, सौरा छत्तीसगढ़ की जनजाति है जिन्हें पिछले 2002 से लिपिकीय त्रुटि की वजह से आदिवासी नहीं माना जा रहा है। लिहाजा जनजातियों को मिलने वाले आरक्षण सहित अन्य लाभ से यह समुदाय पूरी तरह वंचित है।