Search Result : "60 फीसदी"

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को सरकार पर आरोप लगाया कि आयकर कानून में संशोधन कर वह काला धन जमा करने वालों का सहयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि अब आधा अघोषित धन उन्हें लौटा दिया जाएगा। उन्होंने संसद के बाहर कहा कि सरकार ने फिर से आधा काला धन जमाखोरों को लौटा दिया है।

महाराष्‍ट्र में रबी फसलों की बुआई में 20 फीसदी गिरावट देखने को मिल सकती है क्योंकि राज्य में बीज और खाद की बिक्री बड़े नोटों 500 और 1000 रुपए के बंद होने से प्रभावित हो गई है।

कैबिनेट की बैठक में सरकार ने आज यह विचार किया कि नोटबंदी के बाद बैंक खातों में यदि बड़ी मात्रा में राशि जमा कराई गई हो तो उसपर किस दर से कर लगाया जाए और क्या इसके लिए कानून में संशोधन किया जाए।

राजस्थान में पर्यटन मौसम के शुरू होते ही पर्यटकों का आना शुरू हो जाता है लेकिन नोटबंदी के कारण राजस्थान में आने वाले पर्यटकों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। पर्यटकों, होटलों, रेस्तराओं और टैक्सी आपरेटरों सहित पर्यटन से जुड़े उद्योगों को प्रतिदिन के खर्च का भुगतान करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

नोट बंदी के बाद कहा जा रहा है कि इंफ्रास्‍टक्‍चर के क्षेत्र में निवेश की कम संभावना है। लेकिन विशेषज्ञों की मानें तो नरेंद्र मोदी सरकार की जो योजना है उससे इस क्षेत्र में अगले दो सालों में 22 फीसदी निवेश की संभावना है।

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हो रहे उपचुनाव में आज दोपहर एक बजे तक शहडोल लोकसभा सीट पर 41 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जबकि नेपानगर विधानसभा सीट पर 53.28 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। केंद्र सरकार के नोटबंदी के निर्णय के बाद हो रहे इस उपचुनाव को अहम माना जा रहा है और इसे नोटबंदी के बाद सत्तारूढ़ भाजपा के लिये पहली बड़ी चुनावी परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। मध्यप्रदेश की यह दोनों सीटें अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित हैं।

केंद्र सरकार ने गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्‍ते को दो प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया। दीपावली से पहले मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए यह तोहफा दिया है। कैबिनेट के फैसले से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 58 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।

देश में भले ही जोर-शोर से कहा जा रहा हो कि हर तरफ विकास हो रहा है लेकिन विश्‍व मंंच में भारत की स्थिति कोई बेहतर नहीं कही जा सकती। वाशिंगटन ‌‌स्थित इंटरनेशनल फूड पालिसी रिसर्च इंस्टिच्यूट (आईएफपीआरआई) की एक रिपोर्ट में भारत भूखे देशों की सूची में शुुमार है।

पिछले पांच दिन से जारी स्पेक्ट्रम नीलामी आज कुल मिलाकर 65,789 करोड़ रुपये की बोली के साथ समाप्त हो गई। नीलामी में जितना स्पेक्ट्रम पेश किया गया था उसके महज 40 प्रतिशत के लिए ही बोलियां मिलीं। इस दौरान अपेक्षाकृत महंगे 700 मेगाहर्ट्ज और 900 मेगाहर्ट्ज के बैंड के लिए कोई खरीदार सामने नहीं आया। सरकार को अकेले 700 मेगाहर्ट्ज बैंड के स्पेक्ट्रम से ही चार लाख करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद थी।

भाजपा शासित मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में आय घोषणा योजना आईडीएस के बाद कालाधन घोषित करने वालों की संख्‍या में खासी बढ़ोतरी हुई है। इन दोनों राज्‍यों में 20 दिनों में लोगों की संख्‍या 193% बढ़ी है। इस योजना के प्रारंभ में इन दो राज्यों में बिना पैन के 36,000 लेन-देन की जानकारी विभाग के पास थी। इन सभी को नोटिस जारी किए गए थे। इसके बाद काफी लोगों ने अपनी आय घोषित की।