Search Result : "AG ने दी मंजूरी"

नमामि गंगे कार्यक्रम को महत्‍वपूर्ण गति प्रदान करते हुए राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण की अधिकार प्राप्‍त संचालन समिति ने उत्‍तराखंड में हरिद्वार से उत्‍तराखंड की सीमा तक, उत्‍तर प्रदेश में गढ़मुक्‍तेश्‍वर, बिहार में बक्‍सर, हाजीपुर और सोनपुर, झारखंड में साहेबगंज, राजमहल और कन्‍हैया घाट में गंगा के तट पर तथा दिल्‍ली में यमुना पर घाटों और श्मशान स्‍थलों के विकास की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं पर 2446 करोड़ रूपये खर्च होंगे। इन स्‍थानों पर घाटों और श्‍मशान स्‍थलों के विकास से गंगा और यमुना में प्रदूषण में कमी आयेगी। इन सभी परियोजनाओं को केंद्र सरकार की नमामि गंगे योजना के तहत कार्यान्वित किया जाएगा और इनका पूरा खर्चा केंद्र सरकार उठायेगी।

भारतीय खनन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अडाणी को आस्ट्रेलिया में उसकी प्रस्तावित 21.7 अरब डॉलर की विवादास्पद कोयला खनन परियोजना के तहत स्थानीय सरकार ने उत्खनन के तीन पट्टों की मंजूरी दे दी है। हालांकि अडाणी समूह ने कहा है कि वह इनमें निवेश का पक्का निर्णय तभी लेगी जबकि इस विशाल परियोजना के खिलाफ राजनीति प्रेरित कानूनी चुनौतियों का समाधान हो जाएगा। यह परियोजना दुनिया की सबसे बड़ी खान परियोजनाओं में एक है।

हरियाणा मंत्रिमंडल ने सोमवार को जाट आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी। इससे एक दिन पहले ही जाट नेताओं ने आरक्षण की मांग को लेकर एक बार फिर से हड़ताल करने की धमकी दी थी। यह विधेयक आज ही विधानसभा में पेश किया जाना है।

राष्ट्रीय हरित पंचाट ने तमाम गड़बड़ियों को मानते हुए आश्वासनों पर दे दी हरी झंडी

पाकिस्तान में दशकों के विलंब और निष्क्रियता के बाद हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के पास अब जल्दी ही एक विवाह कानून होगा। देश के संसदीय पैनल ने हिंदू विवाह विधेयक को मंजूरी दे दी है।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अरूणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके साथ ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया।

केंद्र सरकार ने आज नई फसल बीमा योजना को मंजूरी दे दी है। यह योजना कृषि और फसल बीमा से जुड़ी मौजूदा दो योजनाओं की जगह लेगी।

केंद्र सरकार ने अब तक प्रतिबंधित जल्लिकट्टू को हरी झंडी को लेकर आंशकाएं और विरोध

संसद सत्र के अंतिम दिन परमाणु ऊर्जा (संशोधन) विधेयक सहित तीन महत्वपूर्ण विधेयकों को अपनी मंजूरी दे दी। साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया कि परमाणु उर्जा के क्षेत्र में बनायी जाने वाली संयुक्त उद्यम कंपनी में 49 प्रतिशत तक की भागीदारी केवल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की होगी।

दुनिया को जलवायु परिवर्तन के खतरे से बचाने के लिए विश्‍व के 196 देशों के बीच पेरिस में ऐतिहासिक हो गया है। लंबी खींचतान और विचार-विमर्श के बाद भारत, चीन, अमेरिका समेत छोटे-बड़े तमाम देश इस समझौते पर राजी हुए। इसमें धरती के तापमान में बढ़ोतरी को 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे रखने का लक्ष्‍य रखा गया है।